पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ ‘महेन्द्र भोटे’ बिगो तिर्ने कबुलपछि ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश गरेको छ ।
पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु जीबी राईको समूहसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएका गुरुङ ५ लाख धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका हुन् ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम समूह मिलेर अपचलन गरेको अभियोगमा गुरुङमाथि संगठित अपराधको मुद्दासमेत थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा झिकेर सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र लगाउन अदालतले स्वीकृति दिएसँगै उनले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा पाएका हुन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जेठ २२ गते शुक्रबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि त्यसपछि बिदा परेकाले धरौटी र बिगो जमानतको प्रक्रियामै रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
२०८० असोज १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वअध्यक्ष जीवी, अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, शिवबहादुरसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा गुरुङविरुद्ध भदौ २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका महेन्द्र २०८० पुस १७ गते कानुन व्यवसायीसहित कास्की जिल्ला अदालतमा आफैँ उपस्थित भई आत्मसमर्पण भएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वसन्तजंग थापाको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न ९कारागार चलान गर्न० आदेश दिएको थियो ।
सुरुमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा एकमुष्ठ १ अर्ब ११ करोड बिगो मागदाबी गरिएकोमा वित्तीय प्रतिवेदनले गुरुङले करिब ८ करोड हिनामिना गरेको देखाएको थियो । त्यतिबेला १ हजार ३८ जनाको जाहेरीका आधारमा यो बिगो माग गरिएको थियो ।
२०८० माघ २४ गते काठमाडौँमा नेचर हर्ब्सको कार्यालयमा छापा मारेर प्रहरीले जीबी राईसहित सहकारी सम्बन्धी थप डिजिटल प्रमाण फेला पारेको थियो । कास्की प्रहरीको अनुरोधमा काठमाडौँ प्रहरीको टोलीले शङ्खमूलस्थित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको घरमा छापा मार्दा नेचर हर्ब्सको कार्यालयबाट सहकारीसम्बन्धी सफ्टवेयर र डिजिटल अभिलेख, सूर्यदर्शन सहकारीका कारोबारसम्बन्धी इलेक्ट्रोनिक विवरण, जीबी राई समूहसँग सम्बन्धित अन्य सहकारीका रेकर्ड फेला परेका थिए ।
थप प्रमाणका आधारमा अझै धेरै अपचलन भएको भेटिएपछि रवि लामिछाने, दीपेश पुन, नेत्रपाणि बास्तोलासहित १८ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ सय २१ जनाले प्रहरीमा फेरि जाहेरी दिएका थिए ।
अनुसन्धानसँगै जीवी, महेन्द्रलगायतसँग फेरि बयान गराएर १९ जनाविरुद्ध २०८१ पुस ५ गते थप अभियोग जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भयो भने रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत ४४ जना विरुद्ध पुस ७ गते पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो ।
थप र पूरक अभियोगमा सबैको बिगोसमेत छुट्याइएको थियो । कुल १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबी गरिएकोमा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुरसँग सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
सहकारीका अर्का प्रतिवादी भवीश्वर अर्यालसहित अदालतमा उपस्थित भएका महेन्द्रले पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतसमेत गए । घरजग्गा लगायत सम्पत्ति फुकुवा गर्न र साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत निवेदन पनि दिएका थिए । तर, उनको पक्षमा आदेश आएको थिएन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा झिकेर सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै सहकारी पीडित र महेन्द्रले समेत सरकारी वकिलको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।
‘साधारण वा धरौटी जमानत लिई थुनामुक्त गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाऊँ, सम्पत्ति रोक्का फुकुवा तथा बदर गरिपाऊँ, मिलापत्र गरिपाऊँ’ भनेर ३र४ वटा निवेदन दिएको सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् । त्यसैको आधारमा अदालतमा निवेदन पेस गरिएको थियो ।
सहकारीकै कोषमा जम्मा हुने गरी बिगो रकम तिर्ने र ग्यारेन्टी गर्ने सहमति महेन्द्रले जनाएका छन् भने जिल्ला अदालतमा बयानका क्रममा पनि उनले यो कुरा कबुल गरेका थिए । पीडितहरूले पनि दिएको निवेदनको आधारमा सहकारीकै कोषमा पैसा जम्मा हुने गरी रकम दाखिला हुन्छ र पीडितको संरक्षण हुन्छ भने अदालत जान सक्ने गरी अभियोजन लगिएको हो ।
उनी अढाई वर्ष पुर्पक्षका लागि थुनामा बसिसकेका थिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को व्यवस्था अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए ।
जसमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१ अनुसार पनि उनले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएका थिए ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘कसूरको सम्बन्धमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितको मागदाबी बमोजिमको बिगो वा बचत वा शेयर बापतको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेमा वा फिर्ता गरिसकेको भएमा दुवै पक्षको मञ्जुरीले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिल समक्ष मिलापत्रको लागि संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार महेन्द्रसँगै पीडितले संयुक्त निवेदन दिएको अहिलेका सहकारी सञ्चालक समिति अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश बेलबासेको इजलासले सहकारीकै खातामा जाने गरी बिगो तिर्ने कबुलसमेत गरेकाले महेन्द्रको मागअनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
गुण्डागर्दी हुँदै व्यापार व्यवसाय र राजनीतिमा छिरेको आरोप लागेका महेन्द्रमाथि जीवीको समूहसँग मिलेर पोखराका विभिन्न ठाउँमा रकम अपचलन गरेको अभियोग थियो । उनले पोखराका रात्रिकालीन क्लब, रेस्टुरेन्ट, निर्माण कम्पनी र रिसोर्टमा लगानी गरेको अभियोग लागेको थियो ।
महेन्द्र एमालेनिकट युवा संघको केन्द्रीय उपमहासचिवसमेत थिए भने २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मादी गाउँपालिकाको अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी समेत थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा झिकेर सहकारी ठगीको मात्रै कसुर लगाउने बाटो खुलेपछि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मिलापत्रका निवेदन आउन थालेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयअनुसार कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अभियोगपत्र संशोधन मार्फत फिर्ता लिन दिएको निवेदन स्वीकृत भएसँगै मिलापत्रका लागि निवेदन जान थालेका हुन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार मिलापत्र गरिपाऊँ भनेर सूर्यदर्शन सहकारीका प्रतिवादीबाट निवेदन आउन थालेका छन् । सहकारी पीडितको समेत मञ्जुरीसहित संयुक्त निवेदन आएपछि जिल्ला अदालतमा कार्यालयमार्फत पेस हुनेछ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित सञ्चालक जीवी राई, छविलाल जोशीलगायत ५ जना प्रतिवादीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा र १९ जनाविरुद्ध लागेको संगठित अपराधको मुद्दा झिक्न ७ जेठ गते जिल्ला अदालतले स्वीकृति दिएको थियो ।
अदालतले स्वीकृत गरेको निवेदनमा जीबी राईसहितका अभियुक्तले बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा सम्पत्ति जमानत पेस गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरेपछि सहमतिमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका वा फरार रहेका प्रतिवादीले बिगो रकम तिरेपछि वा ग्यारेन्टी गरेर अदालतमा उपस्थित भई मिलापत्र गरेर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएकाले मिलापत्रका लागि निवेदन आइरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिइन् ।
पीडित संघर्ष समितिका संयोजक तथा सूर्यदर्शन सञ्चालक समितिका वर्तमान अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले मिलापत्र गरौँ भनेर आउने क्रम चलिरहेको बताए ।
उनले प्रतिवादीका तर्फबाट मिलापत्रका लागि आउनेलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताए भने ऋणीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाउने योजनामा अब आफूहरू रहेको सुनाए ।
‘म सबै प्रतिवादीलाई आउनुस्, बिगोअनुसारको रकम बुझाउनुस्, मिलापत्र गरौँ, हामीले जे–जे गर्नुपर्छ हदैसम्मको सहयोग र सरकारी वकिलको कार्यालय तथा अदालतमा समेत सहजीकरण गर्नेछौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दछु,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऋण नतिर्नेहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जानेबारे पनि तयारी गर्दैछौँ ।’
उनले जीवी राईलाई पनि मिलापत्र गर्न आउन आग्रह गरे । अध्यक्ष ज्ञानबहादुरसहित सबै फरार भएर सहकारी नै बन्द भएपछि २०८१ मंसिर १८ गतेको विशेष साधारण सभाबाट किरण अध्यक्ष बनेका हुन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ८४ दिन हिरासतमा बसेर २५ पुस २०८१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
सोही दिन ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर छविलाल जोशी रिहा भए । रविसँगै गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद मीना गुरुङ, नेचर हब्सका रामबहादुर खनाल, आरती गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र लीला पछाईं पनि धरौटीमा रिहा भएका थिए । पूर्वसहसचिव अनुज नकर्मी, नेत्रपाणि बास्तोला र विज्ञान राई पनि धरौटीमा छुटेका छन् ।
२०८२ भदौ ८ गते यसअघिका अध्यक्ष १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए भने पूर्वअध्यक्ष देवकुमार नेपाली २०८२ जेठ ८ गते २० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । यो सहकारीका मुख्य योजनाकार जीवी राई अझै फरार छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका तत्कालीन उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार छन् ।
