भक्तपुर, असार २९ गते । बर्सौंदेखि जग्गाको स्वामित्वको पर्खाइमा रहेका सुकुमवासी परिवारलाई सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, जग्गाको व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी समाधान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भक्तपुरको खरिपाटीस्थित सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारसँग आइतबार भेट गर्दै मन्त्री रावलले हतारमा गरिने निर्णयभन्दा दीर्घकालसम्म विवादरहित हुने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जा दिनु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन, भोलि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सुरक्षित र स्थायी समाधान दिनु सरकारको प्राथमिकता हो ।”
उहाँले सुकुमवासी व्यवस्थापन संवेदनशील र जटिल विषय भएकाले निश्चित समयसीमा तोकेर काम गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सुकुमवासीको पहिचानसँगै उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको पहिचान, स्वामित्व प्रमाणीकरण र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । “हामीले सुकुमवासी पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन, जग्गा पनि पहिचान गर्नु पर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दिइएको लालपुर्जा नै दिगो समाधानको आधार बन्छ,” मन्त्री रावलले भन्नुभयो । सरकारले सुकुमवासीका हकमा सकेसम्म छिटो काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु ः
मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले तय गरेको योजना अनुसार लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । असारको तेस्रो साताबाट वितरण थाल्ने तयारी अनुसार बर्दियाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र आगामी दिनमा अन्य जिल्लामा क्रमशः विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले केही हप्ताभित्र धेरै जिल्लामा यो प्रक्रिया विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । यसै गरी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई समेत आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण र जग्गाको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र लालपुर्जा उपलब्ध गराइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनः
कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका परिवारलाई भक्तपुरको खरीपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो । स्थानान्तरण गरिएका परिवारको अवस्था बुझ्न नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू आइतबार खरिपाटी पुगेका थिए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी होल्डिङ सेन्टर पुग्नुभएको थियो । मन्त्रीहरूले सुकुमवासी परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिन्छौँ ःगृहमन्त्री
गृहमन्त्री गुरुङले सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री मेहताले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारमा देखिएका स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहने बताउनुभयो । मन्त्री रावलले सुकुमवासी समस्यालाई लामो समयदेखि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब स्थायी समाधानतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सुकुमवासीका नाममा हुने राजनीति अन्त्य गरी वास्तविक भूमिहीन र आवासविहीन परिवारको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारका अनुसार सुरक्षित बसोबास, जग्गाको स्वामित्व र सामाजिक सुरक्षासहितको व्यवस्थापनमार्फत सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
