काठमाडौँ, असार १८ गते । जघन्य वा गम्भीर कसुर तथा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्रबाहेक अन्य कसुरमा व्यक्ति पक्राउपूर्व अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । व्यक्ति पक्राउपूर्व ‘सुन अनि थुन’ को अवधारणामा बहस भएको लामो समयपछि सरकारले मौजुद कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जरुरी पक्राउ पुर्जी जारीको अवस्था भने व्यक्ति पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि विधेयकको मसौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।
कार्यविधिको दफा ९ कथप गरेर पक्राउपूर्व उपस्थितिको सूचना दिन र उपस्थित नभएमा मात्र पक्राउ पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायले अदालतको अनुमति वा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर जुनसुकै कसुरमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने गरेको छ । पूर्वसर्त पालना नभएकोमा आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य वा गम्भीर कसुर गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएकोमा वा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कसुरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने छ । तर त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा पक्राउ गर्न बाधा पर्ने छैन ।”
कार्यविधिमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधिलाई कसुरमा हुने सम्भावित कैदलाई आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिन र सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा बढीमा २५ दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी विद्यमान कानुन पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । अभियोगपत्र पेस हुँदा मागदाबीभन्दा बढी रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्न नपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अनुसन्धानक्रममा रोक्का सम्पत्ति मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा वा नचलाइएमा सरकारी वकिलले रोक्का फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । मुद्दाबाट सफाइ पाएको हकमा तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बुझाउन नभएमा सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै मुद्दा परिणत गरी कारबाही र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा प्रमाण बुझ्दै जाँदा देवानी प्रकृतिको देखिएमा मुद्दा परिणत गरी किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी कसुरमा पीडित स्वयंले उजुरी दिएमा प्रहरी कार्यालयले तत्काल बयान लिई प्रमाणित गराउन जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । थुनछेक आदेशकै क्रममा पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुको सट्टा विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरी वा नगरी स्थानहद बाहिर जान नपाउने गरी आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था थपको प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ७४ क थप गर्न उक्त प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मुद्दा मिलापत्र गर्न पाउने दायरासमेत बढाइएको छ । विधेयकले ठगी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभका मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै चेक अनादर वा ऋण चुक्ता नगरेका कारणले उत्पन्न भएको बैङ्किङ कसुर, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी सन्निहित रहेको मुद्दा तथा सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यवहारका अन्य सरकारवादी मुद्दा मिलापत्रको सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग कुनै सूचना वा विवरण माग गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान गर्ने निकायको कार्यालय प्रमुखले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक निकायसँग आवश्यक सूचना माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
