काठमाडौं । सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुकमा नेपाल नै पहिलो नम्बरमा आउदछ । नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तिजन्य अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण कर वृद्धिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको हो । स्वार्थ समूहले भने सुर्तिजन्य पदार्थको कर यथावत नै राख्न जोडबल लाउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा।रोशन पोखेरेल सुर्तिजन्य पदार्थलाई निरुत्साहित गर्न कर वृद्धि एउटा माध्यम भएको बताउनु हुन्छ । बजेट निर्माण र करबारे निर्णय लिने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकाले हाम्रो प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिने छ भन्ने विश्वास लिएको सचिव पोखरेल बताउनु हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आगामी बजेटमा सुर्तिजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर बढ्ने बताउनुभयो । कर र राजश्व निर्धारणका विषयमा बोल्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले सरोकारवालाले भनेको मात्रामा नभए पनि कर बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सुर्तिजन्य पदार्थको कर त अवश्य नै बढ्छ तर एकै पटक ६०÷७० प्रतिशत पुग्ने सम्भावना छैन ।’
नेपालमा हाल ३३ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको छ । जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो । छिमेकी मुलुक भारतमा सुर्तिजन्य पदार्थको खपत सबैभन्दा धेरै छ । कर ५८ प्रतिशत लगाइएको छ । त्यसैगरी पाकिस्तानमा ६१, श्रीलंकामा ७७ र बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ अनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइदैन । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तिजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा एक सय मिटरभित्रबाट सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गराउन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि ऐन बनेको एक दशकमा पनि त्यसको पालना गराउन सरकारले सकेको छैन ।
