काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृह था उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने रटान सत्ता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको
छ । यता सत्तापक्षी दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायतका दल भने छानबिन समिति नबनाउने अडानमा छन् । यही रटान र अडानका कारण संसद बन्धक बनेको छ । बजेटका बारेमा छलफल गरी बजेट पारीत गर्नुपर्ने दिन नजिकिदै जाँदा र संसद बैठक अवरु भैरहँदा सरकार भने विधेयकबाटै बजेट पारित गर्ने तयारीमा लागेको छ । जेठ १५ गते बजेट जसरी पनि पारीत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संसदमा व्यापक छलफल गरी पारीत भएको बजेट सर्वमान्य हुने भए पनि यो तत्काल सम्भव हुन नसक्ने सत्तापक्षी विपक्षीबीचको विवादले प्रष्ट पारेको छ । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एक अर्कालाई गलाउने अभ्यासमा लागेका छन् । उनीहरुको भाले जुधाईपछि को गल्छ र गल्दैन त्यसको छिनोफानो समयले नै गराउला । उनीहरुले नगलेसम्म संसद अवरोध जारी नै रहने वर्तमान क्रियाकलापले प्रष्ट पारेको छ । सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीबीच छलफल गरी निचोड निकाल्ने भनिए पनि छलफल नै हुन सकेको छैन । उनीहरु आआफ्ना रणनीति बनाईरहेका
छन् ।
कांग्रेसले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाएको विपक्षी दलको बैठकले छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । सत्तापक्षको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा बसेको बैठकले संसद खुलाउने विषयमा छलफल गरको थिए ।
अहिले सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको विषय सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिनु भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविनको विषयलाई बटमलाइन बनाएको छ । सरकार भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन नगर्ने पक्षमा छन् । मिलेर सहमतिमा आउनुपर्ने बेलामा धेकला धकेल भएपछि परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको
छ ।
