काठमाडौं । सरकारले २०८१÷०८२ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेका कारण संसदमा जस पाउन भने सकने । यहाँसम्म की सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएका राष्ट्रययपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यही दिन संसदले धन्यवाद समेत दिन पाएन ।
आर्थिक रुपले थिलथिलो रहेको नीजि क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको बेला सरकारले नीजि क्षेत्रको आशा जगाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आँकलन गरिएको छ । सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ ।
कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने, एक हजार साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान वैदेशिक रोजगारको अभिमुखिकरण तालिम निःशुल्क गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकको सीप र व्यवसायीक दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम नीतिथा तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ । यसैगरी विभिन्न क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसीप उपलब्ध गराइने, फेलोसीप प्रदान गर्न नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गराइने, शिक्षकलाई अब मासिक रुपमा तलब दिइने, सरुवा–बढुवालाई व्यवस्थित पारिने, आधारभुत तहसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ज्यान जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्दार कार्यलाई विस्तार गरिने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभुत शिक्षाको सुनिश्चितता, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक, अनौपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गरिने र एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउने, प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन, कानून संशोधन मार्फत बढुवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाइने, आगामी आवमा विद्युत जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याइने, हाल जडित ३०९५ मेगावाटमा चालु आवमै चारसय मेगावाट थपिने शतप्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुर्याइने, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलसिङगाड आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी थप १५ हजार पाँचसय हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाई पुर्याईने, कर्णालीमा एकीकृत सिँचाई विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । ०८६ भित्र काठमाडौं–तराई, मधेश द्रुतमार्ग तथा आगामी आवमा नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालन, काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशमा सुचना प्रविधि वर्क स्टेशन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजारको रोजगारी, आगामी दशक सुचना प्रविधि र कृषिमा लगानी दशक, दई वर्षभित्र पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई–भैंसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र बनाइने, करिब ६० अर्ब लगानी भएका पोखरा, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइएको । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक भएको यस नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा९हिल स्टेशन० पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने, पाँच लाख भूमिहिन सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने, गुठी लगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने, काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण, प्राथमिकीकरण गरी तीन सहरलाई नमुना स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गरिने, अत्याधुनिक गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तः शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी जस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री यस नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सुरु गरिने उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा राम्रो छ । यो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँछ यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।
