काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेको श्रमिकको लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जस्तै गरी अरुलाई पनि बाध्यकारी रुपमा नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको श्रमाधान रोजगार मेलामा सम्पन्न कार्यशालाका वक्ताहरुले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध नभएसम्म व्यवसाय दर्ता नविकरण, सरकारी कार्यालयबाट पाउने अन्य सुविधाबाट बञ्चित गरेर भए पनि यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् श्रमाधान रोजगार मेला लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एजाज आलमले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुनका लागि बाधयकारी व्यवस्था नभएकाले पनि कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता यस कार्यक्रमलाई वेवास्ता गरेको स्वीकार गरे ।
उनले भने ‘जुन रोजगारदाता प्रतिष्ठान नियमसंगत रूपमा दर्ता भएर चलेका छन तिनमा समस्या छैन ।
दर्ता नभईकन सञ्चालन भएका उद्योगले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि लागू गरेका छैन र कोषको कार्यक्रममा पनि आवद्ध छैन ।’ त्यसैले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नगर्ने र कोषको योजनामा आफ्ना श्रमिकलाई आवद्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मा सरकारका नियमकारी निकायको भएको बताए ।
उनले कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु नै ठूलो कमजोरी बताए । उनका अनुसार कतिपय रोजगारदाताहरू श्रमिकले कोषको योजनामा आवद्ध हुन नचाहेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको र श्रमिकलाई बुझाउन नसक्नु रोजगारदाता कम्पनीको कमजोरी भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश श्रम रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत योगदानकर्ता, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुनका लागि आग्रह गर्दै आएको बताए ।
कोषका निर्देशक दिनेश कोइरालाले कोषले यही १७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भई निरन्तरता दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारलाई औषधी उपचार सुविधा दिन सुरू गरेको जानकारी दिए ।
निर्देशक कोइरलाले यसअघि २०७९ पुसदेखि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमतीलाई औषधी उपचार सुविधामा समेटेको कोषले १७ जेठदेखि कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारले औषधी उपचार सुविधा पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको जानकारी दिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
कोषले अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारलाई नै उपचार सुविधामा समेट्ने गरी तीन महिनाअघि नै कार्यविधि संशोधन गरेको र यही १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि कोषले उपचार सुविधा पाउनयोग्य समयावधिलाई नौ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा झारेको छ ।
यसअघि कोषमा योगदान गर्न थालेको नौ महिनापछि मात्र उपचार सुविधाका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकामा अबदेखि तीन महिनाको नियमित योगदानपछि नै योग्य हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
कोषको योजनामा हालसम्म १९ हजार रोजगारदाता, लगभग १४ योगदानकर्ता कोषको योजनामा आवद्ध भएका छन । जसमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पाँच लाख बढी आवद्ध भएका छन भने वैदेशिक रोजगारका साठे आठ लाख बढी कोषको योजनामा आवद्ध भएका छन स्वरोजगारका ९३ र अनौपचारिक क्षेत्रका २७१ श्रमिक रहेका छन ।
कोषका अनुसार हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिक गरेर अहिलेसम्म ५५ अर्ब बढी रकम संकलन भएको छ ।
