काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वका लागि भन्सार छुटमा ल्याउन अनुमति दिएको चिनी दसैँअघि नआउने प्रायः निश्चित निश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १५–१५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अनुमति दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी आयात गर्ने अनुमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । तर हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । जीटूजी सरकारले सरकारबाट खरिद गर्ने भएका कारण परराष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर परराष्ट्रबाट अनुमति नआएका कारण चिनी दसैँ अघि ल्याउन नसकिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नहुँदा चिनी तत्काल आयात गर्न नसकिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यो चिनी ल्याउन स्वीकृति नै पाइसकेका छैनौँ । अब पाए पनि प्रक्रियाले गर्दा छुटको चिनी दसैँ अघि ल्याउन सकिँदैन ।’
‘टेण्डर आह्वान गरेको सात दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । स्वीकृति पाए २ हप्तामा चिनी आइपुग्छ,’ खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज राजभण्डारीले भने, ‘ग्लोबल टेण्डरमार्फत स्वीकृति प्राप्त भयो भने पनि दसैँअघि चिनी आउने टुङ्गो छैन । हाम्रो चिनी दसैँमा नआए पनि निजी कम्पनीले भने ल्याइरहेका छन् । त्यसैले अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।
पौडेलले पनि यो वर्षको भन्सार छुटको चिनी दसैँ अघि नआउने पुष्टि गरे । पहिला गत वर्षको कोटा बमोजिमको चिनी ल्याउने र दोस्रो चरणमा मात्रै छुटको १५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।
गत वर्षको कोटा पनि सकिँदै
खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले यो वर्षको चिनी ल्याउने स्वीकृति पाइनसकेको भए पनि गत वर्षको कोटाको चिनी ल्याउन भारतलाई पत्र पठाएका छ । माग गरेको मूल्य र गुणस्तर अनुसार भएमात्र आयात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । पौडेलले भने, ‘माग बमोजिम मूल्य र गुणस्तर भयो भने १५ दिनभित्र चिनी आयात गरिसक्छौँ । गत वर्ष महँगो भएका कारण ल्याएका थिएनौँ ।’
गत वर्षको कोटा बमोजिम सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०र१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । यी दुई सरकारी कम्पनीलाई गत वर्ष पनि आयातमा सहज बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छुट गरेको थियो ।
गत वर्षको कोटा बमोजिमको चिनी आयात गरिसक्नुपर्ने ३० सेप्टेम्बरसम्म अवधि छ । यो अवधिभित्र भारतबाट चिनी लोड भइसक्नुपर्छ । खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज पौडेले मूल्य मिलेको खण्डमा एक हप्ताभित्र लोड भइसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरु प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । मूल्य मिल्नसाथ लोड हुन्छ । महँगो हुने भयो भने चाहिँ ल्याउँदैनौँ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको कोटा बमोजिमको १० हजार ९०० मेट्रिक टन चिनी रद्द गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई आधाआधा ल्याउने अनुमति दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्णयले असोज २ गते उक्त परिमाणको चिनी ल्याउन यी दुई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए ।
श्री शिवाय इन्टरनेसनल, विशाल ट्रेड लिङ्क र प्रमाण टेडर्सले २ हजार ७ सय मेट्रिक टनका दरले ८ हजार १०० मेट्रिक टन चिनी ल्याउने अनुमति पाएका थिए । ती कम्पनीहरू चिनी ल्याउने प्रक्रियामा थिए ।
उनीहरूले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका थिए । भारतीय कम्पनीले एकै पटकमा सबै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ती ३ वटै कम्पनीले एकैपटकमा ११ करोड भारु जम्मा गर्नुपर्ने थियो । तर बैंकले एक पटकमा ३ करोडमात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने बतायो ।
त्यसपछि तीन वटै कम्पनी पुरै भुक्तानी गर्ने सिफारिसका लागि राष्ट्र बैंकमा गए । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले वाणिज्य विभागको सिफारिस लिएर आउन आग्रह गरे । फेरि उनीहरू सिफारिस लिन भदौ २३ गते विभाग पुगे । वाणिज्य विभागले राष्ट्र बैंकको पत्र ल्याउन भन्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २५ गते विभागलाई सिफारिस दिन पत्र पठाएको थियो ।
यसरी प्रक्रियामै रहेका बेला उनीहरूलाई चिनी ल्याउन नदिएर मन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई अनुमति दिए । यी ३ कम्पनीले मात्रै ल्याउनुपर्ने चिनीको परिमाण ८ हजार १०० मेट्रिक टन र अर्को मयुरी ट्रेडर्सले ल्याउनुपर्ने २ हजार ८०० गरी ९ हजार ९०० मेट्रिक टन चिनी खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई ल्याउन अनुमति दिइएको छ ।
मयुरी टेडर्स कम्पनीले भने सरकारी निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन दिएकाले आफूले आयात गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ ।
मूल्य बढाउन चलखेल
निजी कम्पनीलाई दिइएको चिनी आयात कोटा रद्द गरेर साल्ट र खाद्य कम्पनीलाई आयात गर्न दिनुमा मूल्य वृद्धि गर्ने चलखेल भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
