काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डाक्टर, नर्सहरुको पारिश्रमिक बराबर नीजि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सहरुको पनि बराबर गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले सर्वसाधारण बिरामीबाट भने चर्को शुल्क असुल्ने तर कार्यरत चिकित्सक, नर्स जस्ता कर्मचारीहरुलाई ठग्ने गरेको गुनासा चौतर्फी रुपमा आउन थालेपछि मन्त्री पौडेलले यसको निराकरणका लागि यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । अहिले नीजि क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको पारिश्रमिकको त के कुरा गरौं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले दिएको पारिश्रमिक समेत थोरै दिएको भन्दै नर्स र डाक्टरहरु विदेश जाने क्रम बढीरहेको छ ।
हालै मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक तथा नीजि अस्पताललाई पत्राचार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा तोकिएको समयभन्दा बढी कामका लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार९नियुक्ती सम्झौता० गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, संकलन शैक्षिक लब्धांक पत्र कार्यालयले राख्न नपाउने र अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले लेनदेन पारदर्शी गराउने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डाक्टर, नर्सहरुको पारिश्रमिक बराबर नीजि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सहरुको पनि बराबर गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले सर्वसाधारण बिरामीबाट भने चर्को शुल्क असुल्ने तर कार्यरत चिकित्सक, नर्स जस्ता कर्मचारीहरुलाई ठग्ने गरेको गुनासा चौतर्फी रुपमा आउन थालेपछि मन्त्री पौडेलले यसको निराकरणका लागि यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । अहिले नीजि क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको पारिश्रमिकको त के कुरा गरौं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले दिएको पारिश्रमिक समेत थोरै दिएको भन्दै नर्स र डाक्टरहरु विदेश जाने क्रम बढीरहेको छ ।
हालै मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक तथा नीजि अस्पताललाई पत्राचार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा तोकिएको समयभन्दा बढी कामका लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार९नियुक्ती सम्झौता० गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, संकलन शैक्षिक लब्धांक पत्र कार्यालयले राख्न नपाउने र अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले लेनदेन पारदर्शी गराउने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।
