काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। यस संगै सरकारलाईराष्ट्रिय पपिरचय पत्र संबन्धी काम अघि ढाउन बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो।
यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
