—जी आचार्य
नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार अनियन्त्रित तरिकाले बढीरहेको छ । ठूला भ्रष्टाचार, मध्यम भ्रष्टाचार र साना भ्रष्टाचार । तीमध्ये अख्तियारले मध्यमम भ्रष्टाचार र साना भ्रष्टाचारलाई कारवाही अगाडि बढाए पनि ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नै सकेको छैन । भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान भएर पनि वर्षौदेखि दराजमै धन्क्याएर राखेको बुझिएको छ । अख्तियारले यसरी थन्क्याएर राख्नुको कारण माथिल्लो तह मासत्ताको दबाब नै हुन सक्ने आम सरोकारवालाहरुको ठहर छ । त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नगर्ने र अन्यलाई कारवाही गर्ने अख्तियारको जुन व्यवहार छ, त्यसलाई विभेदपूर्ण मानिएको छ । अख्तियारले जो जुन तप्काका भ्रष्टाचारी भए पनि समान रुपमा वा एउटै डालोमा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने होइन ?
अहिले अख्तियारले गरेका कतिपय अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा रहिरहेका बेला ठला माछाको फाइल अनुसन्धान पुरा गरेर पनि रोकिनु विडम्बनापूर्ण हो । अख्तियार र अदालत स्वतन्त्र निकाय हुन् । यिनले विना पक्षपात पूर्ण तवरले अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु पदेन अधिकार र कर्तव्य पनि हो । तर राजनीतिक छत्र छायँमा राजनीतिक दलको प्रभावले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल अनुसन्धान सकेर पनि कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन । टेरामक्स प्रकरणको अनियमिततामा मुछिएका केही नेता र उच्च प्रशासकहरुको संरक्षणका लागि अख्तियारका पदाधिकारीले राजनीतिक सामना गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलकै आशिर्वादमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु भएका कारणले पनि दबाबको बिच फाइल अघि बढाउन नसकिएको बताइन्छ । न्यायलयमा र अख्तियारमा स्वतन्त्र धारबाट कर्मचारी नियुक्त नगर्दासम्म निष्पक्ष रुपमा काम होला भनेर कसैले नचिताए हुन्छ । यी ठूला फाइल काण्डमा प्रमुख दलका प्रभावकारी नेताहरु जोडिएकै कारण कर्मचारीले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वतन्त्र दलको नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म ठूला फाइल खोलिने छैनन् । यो ध्रुवसत्य जस्तै हो । स्वतन्त्र पार्टीका नेता गृहमन्त्री हुँदा ठूला फाइल खुल्ने भयले मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व फेरिएको भनाई सर्वव्यापी छ । अख्तियार स्रोतले पनि कुनै पनि कामकारवाहीको निर्णयमा पुग्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब भएको बताएको छ ।
