काठमाण्डौ, सरकारले र्ससद छलेर ल्याएको अध्यादेशको चर्कोरुपमा विरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरुले संघी संसदमा ६ वटा अध्यादेश विरुद्ध ६६ वटा अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएकोसंसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तकोईरालाले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ५० रराष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यसले सरकारलाई चुनौती समेत दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, विपक्षीहरू रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसदले ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका हुन् । रोस्टमबाट अध्यादेशको प्रक्रियामा असहमति जनाएको विपक्षी राप्रपाले भने अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएन । विपक्षी दलहरुले संसद छलेर सरकारले गलत नीयत सहित अध्यादेश ल्याएको आरोपलगाउदै आएकाा छन्
संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको थियो । यी अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।
सांसदहरूले अस्वीकार प्रस्तावमा भूमि विधेयकमा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याएको आर्थिक सुशासनमा अध्यादेशमा २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको र आर्थिक वित्तीय उत्तरदायी अध्यादेशमार्फत बेरुजु फस्र्योट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, निजीकरण ऐन संशोधन अध्यादेशले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने र स्थायी निजीकरणको खतरा भएकालगायत कारण दिएर अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रस्तावमा सांसदहरूको दाबी स् माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसदले दर्ता गराएको सूचनामा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको, बेरुजु फस्र्योट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन गरेको र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने खालका अध्यादेश आएको दाबी छ ।
