काठमाडौं । नेपालमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न केही न केही नीति त आवश्यक पर्छ पर्छ । यसै मेसोमा सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरु तथा नीजि क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको भए पनि सरकारमा रहनेहरुको दृढ इच्छा शक्तिको अभावका कारण ७ वर्षदेखि सदाचार नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा डम्प गरेर राखिएको छ । त्यसयता मुलुकमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् तर त्यसरी फेरिएका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सदाचार नीति ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुलाई आश्चार्यको रुपमा हेरिदै आएको छ ।
यसै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै सरकारलाई सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको
छ । अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो चौतीसौ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तीनवटै सरकारलाई सुझाएको छ ।
सदाचार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रसेवकलाई अतिरिक्त कमाई गर्न प्रतिबन्ध लाग्छ । राष्ट्रसेवकले पाउने गरी अन्यत्र व्यवसायिक काम गर्न पाउँदैन, पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लाग्नेछ । यसैगरी यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रसेवकले कुनै व्यवसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन पाउँदैनन् । यी यस्ता कुराहरुमा छलफल गरी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जानकारी भएको छ ।
