काठमाडौं । नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायले हालै राष्ट्रिय सभाबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१’ पारित भएको छ । पारित हुनु अघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकका सबंन्धमा असन्तुष्टि बजनाउदै यो विधेयक विरुद्धमा सरोकारवालाहरुले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ छलफल सुरु गर्न जोड दिएका छन् । विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकको सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल मधेशका आठ राजनीतिक दलहरु र सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ संगठनले आपत्ति र विरोध समेत गरिरहेका छन् ।
केही दिन पहिले नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको कानुन विभागले आयोजना गरेको ‘नियमनको आवरणमा नियन्त्रण ?’ विषयक विवेचना कार्यक्रममा सहभागी भएका सञ्चार क्षेत्रका अग्रज र विज्ञ वक्ताहरुले विधेयकका प्रमुख कमिकमजोरी औल्याउँदै विधेयकमा समेटिएका प्रावधान, मानव अधिका, कानुन र बहुदलवादी समाजको रुपमा हेर्दा ज्यादै खतरापूर्ण भएको भन्दै नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायले विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन दबाब सृजना गर्नुपर्ने र त्यतिले नपुगे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै सीएमआर नेपाल जर्नालिष्ट एकेडेमिका निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले सञ्जाल विधेयक लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विरोधी प्रावधान रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले विधेयकले दुई फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा जोड्ने प्रयास गरेको, विधेयक व्यवहारिक नभएको र विधेयकमा भएका थुप्रै विषयमा परिभाषा प्रष्ट नभएको, लगायतका कमिकमजोरी भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार हरिह विरहीले जननिर्वाचित सरकारले यस्तो खालको विधेयक ल्याउन असम्भव रहेको बताए । यस विधेयकले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनको भनाई छ । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र असहज गराउने नभई आम नागरिक माथि प्रहार गर्ने नियतले विधेयक आएको बताए । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले विधेयक फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पत्रकार महासंघले संस्थागत पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयक संशोधनका लागि आफुहरुले पहल गरिरहेको जानकारी गराइन । यही अवस्थामा पारित गरे आन्दोलनमा जानुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै, विधेयककै विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनु अघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्व अध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले जनताले ठूलो लडाइँ लडेर ल्याएको अधिकार खोस्न सरकारले पहल गरिरहेकाले यसका विरुद्ध एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले यस्तो विधेयक बनाउने कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरु लोकतान्त्रिक हुन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै युनियनका पूर्व अध्यक्ष समिरजंग शाहले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न आवश्यक भए पनि नागरिकको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए । त्यस्तै युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सबैसँग परामर्श र सल्लाह अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । त्यस्तै मिडिया कानूनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले विधेयक अन्य कानूनको प्रयोग गरे जेल हाल्न नसक्ने भएकाले विधेयक ल्याउन खोजेको बताए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष रेणु पौडेलले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरी सकेकोले सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।
