काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको विरुद्धमा सर्वोच्चमा दायरा गरेको मुद्दामा पटक पटक पेशी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको मुद्दा फेरि पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । गतहप्ता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको पेशी फेरि पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । जसका कारण हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे ३ वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि सर्वोच्चको फैसला नआइकनै शाक्यको कार्यकाल यही माघ २७ गते समाप्त भएको छ । २०७७ माघ २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको शाक्यको पक्षमा अब सर्वोच्चले फैसला गरे पनि त्यसको खासै अर्थ नरहने भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला ढिलाईले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हेरेको हेर्यै र कुलमानको कुर्सीलाई स्थिर पारेको मात्रै छैन, कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको तयारीलाई समेत असफल पारेको छ । ३१औं पटक पेशी तोकिदा समेत मुद्दाको फैसला नआउनु न्यायलयले समेत कुलमानका क्रियाकलाप मन पराउनु नै हो भन्ने कुराको आसय छर्लंग भएको छ ।
