काठमाडौँ । आफुले ल्याएको पाँच अध्यादेश पारित भएपछि सरकार हाइसन्चोमा पुगेको छ । सरकारले ल्याएको पाँच अध्यादेश दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सरकारले ल्याएको अर्को भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । सरकारको प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत थिएन । सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टीजसपाले समेत राष्ट्रिय सभामा विधेयकको पक्षमा मतदान गरेकाले विधेयक पारित हुन सम्भव भएको हो । स्मरण रहोस् सरकारले माघ १२ गते ६ अध्यादेश ल्याएको थियो । दुवै सदनबाट पारित भएका पाँच अध्यादेशहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्इादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, निजिकरणपहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गरिदा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरु भने विपक्षीमा उभिएका थिए । सत्तारुढ दलबीच भएको सहमति अनुसार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएन । ६ वटै अध्यादेश गत माघ १८ गते दुवै सदनबाट पेश गरिएका थिए । दुवै सदनबाट पाँच अध्यादेश पारित भएकाले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सहज भएको छ । नेकपा एमालेको सचेतक सुनिता बरालले संसदमा पेश भएका अध्यादेशहरु इतिहास लेख्ने अवसर भएको बताउनु भएको छ । सरकारले अध्यादेश सबै दलहरुको साझा बनाउनुपर्ने दावी गर्दै बरालले भन्नुभयो– ‘हामी दलीय राजनीतिमा छौ र निर्वाचनमा जाँदा सबैले आआफ्नो घोषणा पत्रमा सुन्दर विषय उल्लेख गरेका हुन्छौं । नेपालको आर्थिक विकास र प्रगतिका विषयहरु, रोजगारीको सृजना, व्यवसायिक वातावरणको निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलार्य छिटो छरितो बनाउने र सुशासनलाई थप समृद्ध बनाउने विषयहरु अध्यादेशमा छन् ।’ यसै क्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले औचित्य पुष्टि हुनेगरी अध्यादेश नल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एसका सांसद भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेपछि रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले सरकारले औचित्य पुष्टि नगरे अध्यादेश पारित गर्न नसघाउने दाबी गर्नुभएको थियो । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको मिटरव्याजी सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई के कारवाही गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश यदि अस्वीकृत भएको भए सरकार नैतिक संकटमा पर्ने थियो । तर सत्तारुढ सबै दलले अध्यादेश पारित गर्न सघाएकाले सरकारलाई केही सहज वातावरण निर्माण भएको छ । तर सरकारले पारित भएका पाँचवटै अध्यादेशको प्रतिस्थापन ल्याउनुपर्ने छ । यी पाँच अध्यादेश पारित भएपछि सत्ता गठबन्धनमा केही सहजता थपेको पनि अनुभव गरिदैछ । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने अब के गर्ने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
