काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा..प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको शपथ सँगै अन्य मन्त्रीहरुको पनि नियुक्ति हुने बताएका छन् ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीहरु छनोटलाई मापदण्ड अनुसार अगाडी बढाउने त्यसका लागि योगदान र योग्यता, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गरिने प्रवक्ता डाप्रकाशशरण महतले बताए ।

उनले मन्त्री छनोट र मन्त्रालयको भागभण्डका लागि आन्तरिक गृहकार्य जारी रहेको बताएका छन् । सपथ ग्रहणपछि मात्र मन्त्रालयको भागभन्डाका बारेमा थाहा पाउने उनको भनाइ छ ।

काठमाण्डौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भएका छन् । आइतबार साँझ ५ ः ३० बजेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने समय दिइएको छ । आइतबार साँझ नै ओलीको सपथ ग्रहणसमेत हुनेछ ।
शुक्रबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित बुझाएका थिए । ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका हुन्। धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठन हुने प्रावधान संबिधानमा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविदसँगको परामर्श पछि संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आव्हान गरेका छन् । उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार ५ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनको दाबि पेश गर्न भनेका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न हस्ताक्षर बुझाएका छन् । शुक्रबार साँझ नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा रहेको ओलीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा कांग्रेस–एमालेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि पत्र तयार पारेको हो ।
कांग्रेसका प्रमूख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७७ गरी १६५ सांसदको समर्थन लिएर ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री दाबीका लागि बहुमत कांग्रेस र एमालेको समर्थन भए पुग्ने दुई दलको समर्थन पत्र लिएर केपी ओलीजीले दाबी गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विपक्षमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, नाउपा लगायत दलले मत जाहेर गरेका थिए । तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तका लागि कांग्रेस र एमालेको मात्र समर्थन रहेन छ । जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा र नाउपालाई एक–एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने कांग्रेस एमालेको तयारी छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिँदा पक्षमा उनीहरुले मतदान गर्नेछन् ।

कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणमा सामेल हुने अन्य दलले ओलीलाई विश्वासको मत मात्र दिने छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उक्त पत्रमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्ने पत्र तयार भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने र केपी ओलीजीले दाबी गर्ने पत्रमा हाम्रो सभापतिजीले हस्ताक्षर गरेर केपी ओलीलाई दिइसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने छन् । ‘

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढलेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुनजेल सम्मका लागि राष्ट्रपति पौडेलले प्रचण्डलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्नु आग्रह गरेका छन् । समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनासायले नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्प संख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे।
प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?
कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिरताको कारण देखाएर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको कि भन्ने शङ्का गरे ।

“संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन ।”
प्रधानमन्त्रीले थप भने, “हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ ।”