काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबिच सहमति भएको हो । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन् । विगतमा पनि तत्कालिन सरकार र शिक्षकहरु विच यस्ता सहमति नभएका होइनन् । तर ती सहमति कार्यन्वयन नहुदा शिक्षकहरुले १ महिना सम्म शान्तिपूर्ण वातावरणमा आन्दोलन गर्नु पर्यो । त्यस्तै अवस्था फेरि आउने त हैन ? भनेर तर्क गर्ने ठाँउ भने सुरक्षित हुने सरकार र क्षिक विच विगतमा भएका व्यवहारले प्रष्ट पारेको छ । जेहोस् तत्कालका लागि समस्या ट्र्यो गर्वको विषय बनेको छ ।

सात बुदाको जगमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेपछि शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति निकाल्दै समयमा ऐन जारी हुने विश्वाससहित विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षासम्बन्धी सबै काम गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र कार्यान्वयनको अपेक्षा
सहमतिपछि बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी बुँदाहरूलाई स्वीकार गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइएको छ । यो सहमतिले शिक्षकहरूको कार्य वातावरण सुधार्न र विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

शिक्षक सङ्गठनको सकारात्मक प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत शिक्षक सङ्गठनहरूले सहमतिलाई स्वागत गर्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । उनीहरूले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन भएमा शिक्षण पेसाको गरिमा र शिक्षकहरूको मनोबल उच्च हुने बताएका छन् ।

सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको यो नौ बुँदे सहमति नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तलब, सुविधा, मर्यादाक्रम र सामाजिक सुरक्षामा भएको सुधारले शिक्षकहरूको कार्यक्षमता र शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण बढ्ने विश्वास गरिएको छ । सहमति कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि सरकारले तत्परता देखाउन भने उत्तिकै आवश्यक रहन्छ ।

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ९राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा० का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।

काठमाडौं । शिक्षकले चैत्र २० गते देखी जारी राखेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
यससँगै ठप्प रहेका देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु आज देखी खुल्ने भएका छन् । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सम्बोधन हुने केही मागहरु समेत निर्णय भई आएकाले आम शैक्षिक हड्ताल तथा सडक प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं । आजकै मितिबाट विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सम्बन्धी सबै काम गर्न गराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ,’ शिक्षक महाँसघद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि अहिले भन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जान बध्य हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।