काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षसँगै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरिरहेको समयमा कांग्रेसले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । सत्ता प्रमुख साझेदार कांग्रेसले सात बुँदे सहमति अनुसार २०८४ सालसम्म एमालेसँगको सत्तागठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, त्यसको विकल्प नखोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले नयाँ वर्षसँगै सत्तासमिकरण परिवर्तन हुने दाबी गर्दे अर्को सरकार बनाउन सहयोग गर्ने संकेत गरिरहेको बेला हालै बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । तर सरकारले सात बुदे सहमतिको स्पिरिट अनुसार काम गर्न नसकेका कारण असन्तुष्टि देखिएकाले कार्यशैली बदलेर काममा गति दिनुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । बैठकमा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा रहेका महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैलीबारे गरेको आलोचना बारे प्रश्न उठेको र आगामी दिनमा यस्तो शैली सच्याएर जाने समझदारी बनेको नेताहरुको भनाइ छ । ‘असन्तुष्टीका कुरा बाहिर राख्नुभन्दा सम्बन्धित संरचनामै राख्नुप¥यो भनेर भन्दै आइरहेको थिए । त्यहाँबाट आएको निष्कर्षका आधारमा बाहिर पर्ने वा नपर्ने हो । त्यसपछि मात्रै बोल्नुपर्छ भनेर आफ्ना भनाइ राखे । उहाँहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो ।’ कांग्रेस प्रवक्ता डा।प्रकाशशरण महतले भने ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको समझदारी, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको छलफलको विषयवस्तु र समझदारीबारे व्रिफिङ गर्दै सुझाव मागेका थिए । उनले सरकारका कमजोरीबारे बैठकमै खुलस्त सुझाव दिन ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस सहमति अनुसार समिकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सभापतिले सरकारको काम, सडक आन्दोलन सम्बोधनको विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच जे जस्ता एजेण्डा बने, उच्चस्तरीय संयन्त्रमा जे छलफल भए, त्यसबारे व्रिफिङ गर्नुभयो ।’ प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने ‘उहाँले गरेको व्रिफिङ र छलफलको आधारमा १७ वैशाखमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि एजेण्डा बनाउने सहमति भएको छ ।’ महामन्त्रीद्वयले सरकारले आन्दोलनमा सम्बोधन नगरेको, कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशकबाट हटाएर गलत काम गरेको र कामको गति नबढाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । महामन्त्री थापाले त ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई राम राम मात्र भन्न सकिने, काँध थाप्न नसकिने’ भन्दै सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । यस्तो असन्तुष्टी पोखेका थापा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधवार आयोजित संयन्त्रको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिएनन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर यसबीचमा केही दबाबमुलक अभिव्यक्ति आए पनि सरकारको कार्यशैली परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले २०८४ सम्म एमालेसँगको समिकरणबाहेक अर्को विकल्प रोज्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए । ‘१७ असार २०८१ मा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रयत्नशील छौं, तर जनतामा देखिएको उत्साह र अपेक्षा पुरा हुन नसकेको साँचो हो । यसको अर्थ सरकारले प्रयत्ननै नगरेको भन्ने पनि होइन । जनअपेक्षा अनुसार सरकारले गति लिन सकेन भन्ने मात्र हो ।’
विश्वकर्माले भने– ‘दुई दलबीच कुनै पनि असमझदारी छैन, सरकार थप प्रभावकारी होस् भनेर केही दबाबमुलक अभिव्यक्ति आए पनि यो सरकारको कार्यशैलीलाई सच्याएर बलियो बनाउँदै २०८४ सम्म अहिलेको समिकरणलाई लैजानुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष बैठकबाट निकालिएको छ ।’
