हाम्रो देश नेपालमा जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई फाँसी दिने कानून नहुँदा दिनहुँ हत्या, हिंसा, अपहरण, अपहरणपछि फिरौती रकम माग्ने र मागे जति रकम दिन नसके अपहरित व्यक्तिको हत्या गर्ने, डकैती गर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने, बलत्कारपछि हत्या गर्ने लगायतका अपराधहरु बढ्ने गरेका छन् । यसको कडा सजाय भनेको फाँसी वा मृत्युदण्ड नै हो । अपराधीहरुले अपराध गरेपछि मेरो मृत्यु निश्चित हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न पनि फाँसीको सजाय दिने कानून ल्याउन आवश्यक छ ।
हाम्रो नेपालमा अपराधीहरुलाई जेल वा थुनामा राख्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा जेलमुक्त गर्ने र पहुँच नहुनेलाई जेलमा राखिए पनि ज्वाईलाई सम्मान गरे जस्तो गरेर पाल्ने कानून भएका कारण आपराधिक घटना बढ्दै गएका छन् । यस्ता घटनाको न्यूनीकरण गर्न कडा कानूनको विकल्प छैन । अपराध गर्ने सबैलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने होइन, अपराध हेरी सजायको भागीदार बनाउनु पर्दछ । जस्तो कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गर्ने र अपहरणपछि मागे जति फिरौती रकम दिन नसके हत्या गर्ने र मानव बेचबिखन गर्ने व्यक्तिहरुलाई चाहि फाँसीकै सजाय दिनु पर्दछ । किनकी यस्ता घटना जघन्य घटना हुन् । त्यस्तै जघन्य घटना अपहरण गरी बलात्कार गर्ने र बलात्कारपछि हत्या गर्ने काम पनि हो । कुनै परिवारमा एउटै सन्तान छोरा वा छोरी मात्र हुन सक्छन् । त्यस्तै परिवारका सदस्य अपराधीहरुको कब्जामा परे भने त्यो परिवारको अवस्था कस्तो होला ? यसबारे कानून निर्माण कर्ताहरुले गहन रुपमा सोच्न आवश्यक छ ।
विकसित राष्ट्रहरु कोरिया, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकमा फाँसी दिने कानून छ । अपराधको किसिम हेरी सजाय दिइन्छ । जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ । तर नेपालमा भने कडा कानूनको अभावमा दिनहुँ अपराध बढ्नु विडम्बना र खेदपूर्ण छ । त्यसैले बढ्दो अपराधको निराकरणका लागि फाँसी दिने कानून आवश्यक छ । चाहे जो सुकै होस् अपराध पुष्टि भैसकेपछि उसले कडा सजायको भागीदार हुनै पर्दछ । नेपालमा उच्च तहका कतिपय पदाधिकारी नै आपराधिक गतिविधि गर्ने खालका हुन्छन् । त्यसकारणले पनि आफुले बनाएको नीति नियम र कानूनमा आफैं पर्न सकिने भयका कारण फाँसीको कानून अहिलेसम्म नबनेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कडा कानून निर्माणका कारण नेपालमा शतप्रतिशत इमान्दार बन्ने हो भने किन चाहियो अड्डा अदालत ? त्यसैले विकास र समृद्धिको एउटा अंग इमान्दारिता र कडा कानून पनि हो ।
