सम्पादकीय
सरकारले अभिभावकमाथि विद्यार्थीको आर्थिक भार निर्भरता अन्त गर्न भन्दै विद्यार्थीलाई कार्य घण्टामा आधारित काम स्वदेशमै दिने र अभिभावकलाई तनावमुक्त गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । यो नीति सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सकेमा पढ्दै कमाउदै गर्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले विद्यार्थीका लागि विदेशमा जस्तै कमाउँदै पढ्दै गर्न पाउने व्यवस्थाको कानूनी आधार तय गरेको छ । जस अन्तरगत विद्यार्थीलार्य काम गर्ने निश्चित समय र काम गरेबापतको पारिश्रमिक तोकिने छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीले हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विद्यार्थी स्वयं र अभिभावक दुवैलाई फाइदा छ । विद्यार्थीले उच्च शिक्षा लिने क्रममा व्यवहारिक बन्दै जाने र अभिभावकको पनि आर्थिक भारले थिचिएको टाउको हलुका बन्दै जाने देखिन्छ । अहिलेसम्म शैक्षिक लगानी धेरै हुने र शिक्षा पुरा भएपछि बेरोजगारी बस्नुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीको विदेश मोह बढेको हुन सक्छ । तर सरकारको यो नीतिले त्यस्तो मोह घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक अवधिभर आफ्नो खर्च आफैले पुर्याउन सक्नु गर्वको कुरा हो । सरकारले विद्यार्थले पढाई पुरा गरेपछि उनीहरुको योग्यता र क्षमता अनुसारको काम स्वदेशमै दिने नीति ल्याए, स्वदेशमा उत्पादित जनशक्ति कामको सिलसिलामा भौतारिनु पर्ने थिएन । तर अहिले पढाई पुरा भएपछि के गर्ने, कहा जाने भन्ने अन्यौलमा विद्यार्थी भौतारिइ रहनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसगरी सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र उपयोगी बनाई विद्यालय शिक्षाको शासकीय स्वरुपको दीर्घकालिन मार्गचित्र तयार गरी पुर्नसंरचना गरिने पुर्नसंरचना गरिने भएको छ । शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानूनी संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक छ । अहिलेसम्म शिक्षामा लगानी, बालुवामा पानी भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्र नै अन्यौल छ । व्यवसायिक र व्यवहारिक शिक्षा नहुँदा शिक्षा पुरा भएपछि बेरोजगारी बस्नुपर्ने र परम्परावादी काम मै सिमित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण अधिकांश विद्यार्थी माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरी विदेश पढ्न र कमाउन जाने अनि विदेशीको ललिपमा भुलिएर मातृभूमि नफर्किने गरेका छन् । त्यसैले अब शिक्षा नीतिले विदेश जान रोक्दै स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारीका सम्भावना देखाउन सक्नुपर्दछ । यसो गर्न सके मुलुक समृद्धिको पथमा जान सहयोग पुग्छ ।
