काठमाडौं । शिक्षा कानून हातमा लिएर मात्रै कार्यस्थलघर फर्किने भन्दै झण्डै एक महिनासम्म राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका अधिराज्यभरका शिक्षकलाई सरकारले माग पुरा गरिदिने नौ बुँदे सहमति गरेर कार्यस्थल फर्काए पनि सो सहमति अनुसार माग पुरा गर्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलन चर्काउने संकेत दिएका छन् ।
जेठ ४ गते बुझाएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनले शिक्षकसँग भएका सहमति विपरीत प्रतिवेदन तयार पारेपछि शिक्षक महासंघ असहमतिको बुँदामा शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ । महासंघकीसहःअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमति अनुसार हुबहु माग सम्बोधन गर्न नसकेको प्रष्ट्याइन् । उनले सरकार शिक्ष महासंघसँग भएको सहमति एकातिर रहेको र उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्कोतिर फर्केको बताइन् । उनले भनिन् ‘शिक्षकहरुको लामो आन्दोलनपछि सरकारले वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषदमा शिक्षकका तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने माग नौ बुँदामा सहमति गर्यो । सहमतिपछि महासंघले पनि वैशाख १७ गतेदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लियो । असार १५ गते राज्यले विद्यालय विद्यालय शिक्षा एने ल्याउने मनि मुख्य सहमति पनि गर्यो तर अहिलेसम्म शिक्षकको माग सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’
सरकारले शिक्षकसँग सहमति गरे अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनमा मुख्य रुपमा अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकहरुको स्थायीत्व गर्ने सवालमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला परिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो तर प्रतिवेदनले भने ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला परिक्षाको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । त्यस्तै सहमतिमा १०÷१० वर्षमा बढुवा गर्नुपर्ने पनि भनिको थियो ।
त्यस्तै शिक्षक–सरकारबीच भएको अर्को मुख्य सहमति अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास९इसिडी०का शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा परिणत गरी बाल शिक्षक भनी गर्नुपर्ने थियो तर प्रतिवेदनले यही पनि धोखा दिएको महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ । उनले भनिन् ‘विद्यालय शिक्षा संरचनाभित्र बालविकास शिक्षालाई ल्याउनुपर्ने र सहजकर्ताको साटो शिक्षकको दरबन्दमिा राख्नुपर्ने सहमति भएको थियो तर भएन । मासिक पारिश्रमिक पनि धेरै कम छ । उनीहरुलाई योग्यता १२ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भन्ने छ तर विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने कुरा गरेको छैन ।
यसैगरी शिक्षकहरुको आवधिक बढुवाको सवालमा पनि धोखा दिएको पराजुलीको भनाई छ । तृतीयबाट द्वितीय श्रेणीको बढुवाको सवालमा ऐनको प्रस्तावमा १२ वर्ष काम गरेको र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा २० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले शिक्षकको हित गर्दैन । उनले भनिन् । सरुवाको सवालमा शिक्षा ऐन २०२८ मा महिलाको हकमा ६ महिना र पुरुषको हक वर्ष कार्यविधि पुरा गरे हुने व्यवस्था छ । उनले थपिन, संसदीय उपसमितिले बुझाएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अन्तरपालिका सरुवा पाँच वर्ष र अन्तरप्रदेश सरुवाका लागि सात वर्ष कार्यविधि शिक्षकमारा भएकोले यो मान्य हुँदैन ।’ सहमति अनुसार ऐन नभएर महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइन् ।
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रदेश सरकारबाट हुने ऐनको प्रस्ताव महासंघलाई मान्य नहुने बताए । विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आयोगले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा हुन आउने प्रधानाध्यापकको संख्याका आधारमा ऐन बमोजिम योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट छनोट हुने उल्लेख छ । आवधिक बढुवाका लागि योग्यता पुगेका आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक पर्दछ विधेयकमा प्रसताव गरिएको छ । यी नै स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट शैक्षिक प्रशासकीय जिम्मेवारी लिन योग्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छ, प्रतिवेदनमा थप उल्लेख गरिएको छ । आधारभुत विद्यालयका हकमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयका हकमा प्रदेश सूची तयार पारी नियुक्ति गरिने
छ ।’ यसरी नियुक्ति पाएका प्रधानाध्यापकको नियुक्ति ५ वर्षको हुने सहमति गरिएको छ ।
महासचिव थापाका अनुसार महासंघसँग भएको २०७५ सालको सहमति र २०८० सालको सहमति र २०८१ सालको आन्दोलनपछि भएको सहमतिमा कुनै पनि विषय सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै नेपाल शिक्षक महास।घका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले उपसमितिले सहमति भएको भनेर बुझाएको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघको असन्तुुष्टि भएको बताए ।
