काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियक्त गरीएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा आज फैसला सुनाउने भएको छ। यस सँगै आम जनमानसमा सो वारे सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला भनेर चासो बढीरहेको छ
साढे चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटा रिटमा संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउन लागेको हो।
गत जेठ १ गते संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर अधिवक्ताहरुलाई १६ गतेभित्र बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको थियो। निर्णय जेठ २८ मा सुनाउने भनिए पनि पछि असार १८ गतेका लागि मिति तोकिएको हो।
१३ वटा संवैधानिक निकायका ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ पदमा २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार मानेर सिफारिसको ४५ दिनभित्र नियुक्तिहरू स्वीकृत गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमाल चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि आज फैसला सुनाउन लागेको हो।
