९ साउन, काठमाडौं । युवा पुस्ता नेपाली राजनीतिका पुराना अनुहारहरूप्रति दिक्क छन् । २०७९ सालको स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा यो असन्तुष्टि सतहमा आउन थालेको देखिएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तनको अपेक्षा झनै तीव्र बन्दै जाँदा, प्रमुख दल नेकपा एमाले भने पुरानै अनुहारहरूबीचको शक्ति–संघर्षमा लागेर यूवा पुस्तालाइ नैरस्यता थप्दै छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल दिलाउन एमालेले विधान संशोधन गरेर ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाइसकेको छ । नयाँ पुस्ता लाइ रोकेर पु्रानै लाई दोहोर्याउन आफैंले बनाएको विधान संसोधन गर्नु आफैंमा लज्जा जनक छ । अर्कोतर्फ, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर प्रतिस्पर्धाको संकेत दिँदा उनको सदस्यता नै खारेज गरिएको छ । यसले पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस होइन, व्यक्तिवादी संघर्ष नै केन्द्रमा रहेको पुष्टि गर्ने युवा विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
विश्लेषक तथा लेखक उज्ज्वल प्रसाईंका अनुसार, एमालेभित्र देखिएको नेतृत्वको लडाइँ शक्तिको लालसा हो, जबर्जस्ती हो र हिजो गरेको सही निर्णयमा अडिन नसक्ने कुरा हो । उनी भन्छन्, ‘एमाले विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउनु भनेको आफैंले विगतमा गरेको सही निर्णयलाई टिकाउन नसक्ने अपरिपक्वता हो ।’
यसले ओली र उनी निकटलाई केही शान्ति त दिन सक्ला तर यसको दीर्घकालीन असर नकारात्मक हुन्छ ।’ उनी अन्य दलहरूले पनि यसलाई पाठका रूपमा लिएर सुधारको बाटो रोज्न सक्ने बताउँछन् ।
