—भोजकुमारी खड्का
सरकारी संस्था, विद्यालय र अस्पतालहरुमा सेवामा गुणस्तर ल्याउन जति सुकै भाषण र प्रतिबद्धता जनाइए पनि गुणस्तर आउन सकेको छैन । लगानी ठूलो गरिन्छ तर प्रतिफल सानो आउँदछ । यसको कारण हो सेवामा गुणस्तरीयताको कमी । सेवामा गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि हुने खाने, नेता, कार्यकर्ता र सरकारी ठूलो ओहदामा कार्यरत स्वास्थ्य उपचार पनि सरकारी अस्पतालहरुमै गर्नु गराउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । यो नीति नियम कडाइका साथ लागू नगरेसम्म न त विद्यालयमा हुने पढाइमा गुणस्तरीयता आउन सक्छ, न त अस्पतालहरुमा उपचारनै राम्रो हुन सक्छ ।
नेता, कार्यकर्ता र हुनेखानेले नीजि शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था रोज्दा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था ओझेलमा परेका छन् । तिनै संस्थाहरुमा निम्न वर्ग र मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले भर पर्नुपर्दा सँधै पछि पर्ने र नीजि संस्थामा पढ्ने पढाउने र उपचार गर्ने, गराउनेले राम्रा अवसरलाई चुम्न सक्ने र त्यसबाट लाभान्वित हुने गरेका छन् ।
नीजि संस्थाहरुले आफ्नै लगानीमा संस्था चलाउने भएकाले सेवामा गुणस्तरीयता आउने गरेको छ भने सरकारीमा सरकारले नै लगानी गर्ने हुँदा लगानीको लेखाजोखा र मायमोह हुने गरेको छैन । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्ने खालको काम सरकारी संघसंस्थामा हुने गरेका छन् । राम्रो काम गर्ने केही सरकारी संघसंस्थाहरु नीजिकोभन्दा राम्रो गुणस्तरीयता दिन पनि सफल भएका छन् । हाजिर गर्ने टाप कस्ने कामचोर कर्मचारीका कारण संस्थाहरु धरायासी बन्दै गएका छन् । यसप्रति सरकारको नेतृत्व गर्नेले विशेष ध्इान दिनुपर्ने र त्यस्ता कामचोर कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्ने नियम कानून बनाउन पनि आवश्यक छ । यति नगरेसम्म सरकारी निकायका संस्थाहरुमा सेवाको गुणस्तर आउन सक्दैन । त्यसैले सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षक शिक्षिकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै संस्थाको उन्नती प्रगति गर्नेतर्फ वफादार बन्नुपर्छ ।
