काठमाडौं । लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरा चीन र भारतलाई थाहा भएकै हो तर आफ्नो स्वार्थमा लिपुलेकलाई व्यापारीक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने चीन र भारतबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा के विपक्ष के सत्तापक्ष सांसदले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । सत्ता र विपक्षी सांसदहरुले लिपुलेकको प्रयोग सन्दर्भमा दुई देशले नेपालको सार्वभौमिकतालाई वेवास्ता गरेको भन्दै गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीसहित रहेका सांसद गगन थापाले सरकारले चीन र भारतको यस्तो कदमको तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी कसैले पनि यसलाई घरेलु राजनीतिक विषय नबनऔं । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर सन्देश दिनुपर्ने छ ।’ उनले भने– ‘हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ, हामीले यो धारणा बनाउनुपर्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिपुलेक प्रयोग सन्दर्भमा दुई देशले गरेको समझदारीप्रति मौन रहनुलाई आश्चार्य रुपमा लिइएको छ । समयमै यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली किन नबोलेको भनेर चर्चा परिचर्चा समेत हुन थालेको छ । यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले यही दोस्रो साता चीन र यही चौथो साता भारत भ्रमण गर्दैछन् । यी दुवै भ्रमणको क्रममा ओलीले लिपुलेकको बारेमो नेपालको धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । लिपुलेकको बारेमा चीन र भारतको जुन समझदारी देखिन्छ, ठूलो दाइले सानो भाइलाई पेलेको रुपमा अथ्र्याइएको छ । हुन त लिपुलेकको बारेमा भारतले जुन धारणा राखेको छ, त्यो नयाँ भने होइन ।
यसअघि संविधान जारी हुनुअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक राखेर देशको नक्सा जारी गरेपछि ओली राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चिनिएका थिए । तर उनको दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति आघात पुग्ने सबै किसिमका गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले भने– ‘यस्तो गतिविधिको हामी सशक्त विरोध गर्दछौं । उच्चस्तरीय कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो यो हल होस्, यसका लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहान्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत–चीन सहमतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको विषय सरकारले संसदलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
‘सम्माननीय सभामुखज्यू नेपाल आमालाई दुःख परिरहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मित्रहरु चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ उनले बैठकमा भने ।
पाण्डेले कुनै पनि सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि दह्रोसँग उभिन सरकारलाई सुझाए ।
लिपुलेक बारे सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिसम्म नबोल्नुलाई सबै दलले कारण खोजिरहेका छन् ।
