सम्पादकीय
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि यहाँका नागरिकमा अल्छेपन देखिँदा र युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढी रहँदा यहाँका उर्वर जमिन बाँझो बस्ने गरेका छन् । सागको मुठादेखि अन्न, तेलहन, दालचामल, माछामासुसमेतमा परनिर्भरता छ । आफ्नो देशमा सहजै रुपमा उत्पादन हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढ्नु विडम्बना पूर्ण छ । मेसीनरी सामान, पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, औषधी लगायतका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्नु त परकै कुरा दैनिक रुपमा बिहान बेलुका चाहिने उपभोग्य सामानमा समेत परनिर्भरता अपनाउनु लज्जास्पद् छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा यस्तो अवस्थाको सृजना हुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकी कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादनमा वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गराउनुको सट्टा निरुत्साहित बनाएको छ । अहिले सरकारबाट बीमा प्रिमियमको अनुदान पाउने आशामा कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका किसानले कुनै सहयोग नपाउँदा किसानमा नैराश्यता बढेको छ । सरकारले पशु तथा कृषि बीमाको प्रिमियमवापतको डेढ अर्ब रकम दिन सकेको छैन । समयमै र सहज रुपमा पाउनुपर्ने बिउ र मल खरिद गर्न समेत असहज भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । चिन्ताको विषय भएको छ ।
मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन९जिडिपी०मा करिब २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्दा कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । उखु बेचेका किसानले अनुदान नपाउनु, दूध बेचेका किसानले पैसा नपाउनु बीमा गरेका किसानले बीमाको रकम सहज रुपमा नपाउनु, कुखुरा पालक किसानले बर्डफ्लु लागेर कुखुरा सखाप पारिदा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति नपाउनुलगायतका कारणले किसान निरुत्साहित भएका छन् । किसान निरुत्साहित हुँदा उत्पादन कम भई खाद्य पदार्थ समेतमा परनिर्भरता बढ्नु स्वभाविकै छ । यसको निराकरण गर्न जरुरी देखिएको छ ।
युवाहरु विदेश पलायन भई सस्तो मूल्यमा पसिना बेचेर रकम पठाए पनि उनका परिवार हरेक कुरामा परनिर्भरता रहनु पर्दा अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तु खरिदमै विदेशीने गरेका
छन् । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले कुनै योजना ल्याउन र हिम्मत गर्नसम्म सकेको छैन । बरु विदेश पठाउन उक्साईरहेको छ । कामदार र विद्यार्थी बाहिरिदा खर्बौ रकम पनि बाहिरिएको छ । शैक्षिक बेरोजगारी हटाउने र युवाहरुको क्षमता अनुसारको काम अनि दाम दिन सक्ने हैसियत नबनाएसम्म नेपालमा आर्थिक विकास सम्भव
छैन । परनिर्भरताले अर्थ बाहिरिए पछि देश खोक्रो बन्ने र खोक्रिएको देशमा कहिल्यै पनि आर्थिक विकास नहुने निश्चित नै छ । अहिले मन्त्री र नेता गणहरु मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने रटान त गर्दछन् तर व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । उच्च शिक्षा लिने बहानामा किशोर–किशोरी विदेश पलायन हुने र युवायुवती रोजगारीका शिलशिलामा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्था र नेताका वकमफुसे भाषणले परनिर्भरता तर्फ मुलुकलाई धकेली रहेको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि यहाँका नागरिकमा अल्छेपन देखिँदा र युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढी रहँदा यहाँका उर्वर जमिन बाँझो बस्ने गरेका छन् । सागको मुठादेखि अन्न, तेलहन, दालचामल, माछामासुसमेतमा परनिर्भरता छ । आफ्नो देशमा सहजै रुपमा उत्पादन हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढ्नु विडम्बना पूर्ण छ । मेसीनरी सामान, पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, औषधी लगायतका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्नु त परकै कुरा दैनिक रुपमा बिहान बेलुका चाहिने उपभोग्य सामानमा समेत परनिर्भरता अपनाउनु लज्जास्पद् छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा यस्तो अवस्थाको सृजना हुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकी कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादनमा वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गराउनुको सट्टा निरुत्साहित बनाएको छ । अहिले सरकारबाट बीमा प्रिमियमको अनुदान पाउने आशामा कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका किसानले कुनै सहयोग नपाउँदा किसानमा नैराश्यता बढेको छ । सरकारले पशु तथा कृषि बीमाको प्रिमियमवापतको डेढ अर्ब रकम दिन सकेको छैन । समयमै र सहज रुपमा पाउनुपर्ने बिउ र मल खरिद गर्न समेत असहज भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । चिन्ताको विषय भएको छ ।
मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन९जिडिपी०मा करिब २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्दा कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । उखु बेचेका किसानले अनुदान नपाउनु, दूध बेचेका किसानले पैसा नपाउनु बीमा गरेका किसानले बीमाको रकम सहज रुपमा नपाउनु, कुखुरा पालक किसानले बर्डफ्लु लागेर कुखुरा सखाप पारिदा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति नपाउनुलगायतका कारणले किसान निरुत्साहित भएका छन् । किसान निरुत्साहित हुँदा उत्पादन कम भई खाद्य पदार्थ समेतमा परनिर्भरता बढ्नु स्वभाविकै छ । यसको निराकरण गर्न जरुरी देखिएको छ ।
युवाहरु विदेश पलायन भई सस्तो मूल्यमा पसिना बेचेर रकम पठाए पनि उनका परिवार हरेक कुरामा परनिर्भरता रहनु पर्दा अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तु खरिदमै विदेशीने गरेका
छन् । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले कुनै योजना ल्याउन र हिम्मत गर्नसम्म सकेको छैन । बरु विदेश पठाउन उक्साईरहेको छ । कामदार र विद्यार्थी बाहिरिदा खर्बौ रकम पनि बाहिरिएको छ । शैक्षिक बेरोजगारी हटाउने र युवाहरुको क्षमता अनुसारको काम अनि दाम दिन सक्ने हैसियत नबनाएसम्म नेपालमा आर्थिक विकास सम्भव
छैन । परनिर्भरताले अर्थ बाहिरिए पछि देश खोक्रो बन्ने र खोक्रिएको देशमा कहिल्यै पनि आर्थिक विकास नहुने निश्चित नै छ । अहिले मन्त्री र नेता गणहरु मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने रटान त गर्दछन् तर व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । उच्च शिक्षा लिने बहानामा किशोर–किशोरी विदेश पलायन हुने र युवायुवती रोजगारीका शिलशिलामा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्था र नेताका वकमफुसे भाषणले परनिर्भरता तर्फ मुलुकलाई धकेली रहेको छ ।
