काठमाडौं । भाद्र ८ गतेदेखि उखु उत्पादन संघको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानहरुले यही भाद्र २५ गतेदेखि सर्लाहीको हरिवनस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गर्दै अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । उखुको भुक्तानी र अनुदान माग गर्दै धर्नामा उत्रिएका उनीहरुको करिब ७ दिनसम्ममा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेकोले यस्तो घोषणा गरेको आन्दोलनरत एक कृषकले बताए । किसानहरुले सरकारले तोकेकोप्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी लागू गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल १ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । अनुदान कटौती भएको र पाउनुपर्ने बाँकी भुक्तानीसमेत रोकेको हुँदा उखुको लांक्रासहित आन्दोलनमा उत्रनु परेको संयोजक श्यामबाबु रायको भनाई छ ।
गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उखु किसानले पाउँदै आएको प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । किसानले २०६६ सालदेखि अनुदान पाउँदै आएका थिए । आन्दोलनमा तराई मधेशका १३ जिल्लाका अगुवा किसानहरुको सहभागिता रहेको छ । तराई मधेशका जिल्लाबाट आएका करिब ६०० किसान प्रदर्शनमा रहेको महासंघले जनाएको छ । उखु किसानको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन विभिन्न दलका नेताहरुको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि उखु किसानहरुको समर्थन जनाउन माइतीघर पुग्ने गरेका छन् । माइतीघर पुग्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी९नयाँ शक्ति०का अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरु माइतीघर मण्डलामा पुगेर किसानसँगै धर्नामा बसेका थिए । उखु किसानको धर्नाको चौथो दिनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सत्तारुढ दलका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुसमेत माइतीघर मण्डलामा पुगेका थिए । माइतीघर पुग्ने नेताहरुमा कांग्रेस नेता एनपी साउद, एमाले नेता अच्युत मैनाली र हरि उप्रेती रहेका छन् । उखु किसान पनि तराईवासी र नेताहरु पनि उतैका भएको हुँदा आगामी निर्वाचनमा भोट फकाउन आन्दोलनमा सहभागी भएका उखु किसानहरुले बताएका थिए । त्यसैगरी उखु किसानको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन सद्भावना पार्टीका नेता अनिल झा, लोसपाका जितेन्द्र सोनल, जनमतका चन्दन सिंह लगायतका नेताहरु पनि आन्दोलनमा सरिक थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिने अनुदानको कुनै व्यवस्था नगरेको सरकारले गत वर्ष क्रसिङ भएकोे उखुको समेत अनुदान दिएको छैन । २०८१ असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रति क्वीन्टल रु ३५ अनुदान तोकेको
थियो । जुन सुरुमा तोकिएको अनुदान९७० प्रतिशत०को ५० प्रतिशत कम हो । कृषि मन्त्रालयले पनि उखु किसानको रु ७५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी भएको जनाएको छ । तर किसानहरुले भने १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन नगरी लखेट्न लागेको आरोप अगुवा किसानले लाउँदै आएका छन् । किसानहरुले यस अघि पनि जाडो, झरी, बादलको परवाह नगरी आन्दोलन गर्दै आएका थिए तर सरकार भने किसानलाई दुःख दिने बाहेक अरु काम गर्न जानेको छैन ।
