जेन–जीहरुको विश्वास र सर्मथनमा कार्र्की पहिलो महिला प्रधान मन्त्री,

ेप्रणाली जोगाउँदै चुनाव गराउनुपर्ने उहाँकादर्जनौ. चुनौती
काठमाण्डै,, जेनजीहरूको विश्वास र सर्मथनमा मुलुककै पहिलो पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारसञ्चलनका लागि पनि नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीबन्नु भएको छ ।नेपालको इतिहासमा यो उहाँको ठूलो कीर्तिमान हो ।
जेन–जीहरुले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेललई डेडलाइन तोकेरै सार्वजनिक दबाव दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै कार्की सडकमै पुग्नु भएको र जेनजीहरूले अभिवावक मानेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले समेत स्टाटस लेखेरै कार्कीलाई समर्थन गरेपछि जेनजीहरु पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सहमत भएका थिए । कार्कीले पनि जेनजीहरु र बालेनकै परामर्शमा राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिसँग भएका वार्ताहरूमा हात बाँधेरअधिकार दिनु नहुने र त्यसो गरिए आफू प्रधान मन्त्रीहुन नसक्ने अडान लिनु भएको थियो । यसरी जेनजीहरूको विश्वास र समर्थन पाएकी कार्कीलाई दलहरूले समेत समर्थन जनाएका छन् । सर्मथन जनाउने क्रममा एक शीर्ष नेताले भने, “कार्की आउदा हाम्रो लागि पनि राम्रै भयो । मुख्यकुरा त प्रणाली जोगीयो , राजा आउन पाएनन् ।”
२३ भदौमा जेनजीहरूको प्रदर्शनमाथि प्रहरी दमन र भोलिपल्ट २४ भदौमा देशभर चलेको विध्वंश घटना पछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै अर्कैतिर जाने भय नेताहरूमा देखिएको थियो । गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूमा व्यवस्था र संविधान नै खारेज हुने चिन्ता देखिएको थियो । तर त्यसो हुन पाएन ।राजनीतिक कोर्श नफेरिए पछि यसबारेमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि आ–आप्mना धारणा राख्तै आएका छन् ।

आन्दोलन चर्किदै जाँदा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उत्पन्न अन्योेलता बट्दै जाँदा राजा फर्काउने तयारी भइरहेको हल्ला फैलियो । ब्यापक आन्दोलनबाट डराउदै प्रमुख दलहरूका नेतृत्व सहित शीर्ष नेताहरू सेनाको सरण लिन जाँदासेनाले पक्राउ गर्यो भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा पर्न जानु र राजनीतिक अन्योलता पनि बढेर जानुले त्यस्तो हल्लालाई बल पुगेको थियो ।
तर गणतन्त्रवादीहरूले सोचे जस्तो भएन । राजा फर्किएनन्, संविधान बमोजिम कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हनुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । नियुक्तिसगै ६ महिनाभित्र आमचुनाव गर्ने म्यान्डेट सहित कार्कीले संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलबाट शुक्रबार राति पौने १० बजेतिर शपथ लिनु भएको गियो।
‘सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीको मात्र माग पूरा गर्नेतिर लाग्नु भयो भने संविधानबारे चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषक ले भने ।
सर्व दलिय सहमतिबाट प्रधान मन्त्री बन्नु भएकी कार्कीलाइ अन्तरीम सरकार सञ्चालन गर्दै प्राप्त म्याण्डेड भित्र चुनाव गराएर नयाँ संसदलाई सत्ताको ताला चावी बुझाउन चुनौती नै चनौतीका चाड. छन् ।
कार्कीको पहिलो चुनौति भनेको पुराना दल र तिनका नेतृत्वमा देखिदै आएको कमजोरी सुधार्नु हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य नारा नै भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले सुशासनको सन्देश दिनुपर्ने र जेनजीहरुको चाहना अनुसार चल्नु पर्ने अर्को चुनौती छ । त्यस्तै अर्को चुनौती भनेको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई सम्बोधन, उक्त घटनाको छानबीन, सिंहदबार सहित विध्वंशमा भएको घुसपैठमाथि छानबीन लगायत कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने काम हुन् ।
किनकि २३ भदौमा प्रहरीको गोलीबाट जुन संख्यामा मानवीय क्षति भयो, त्यसको छानबिन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस सँगै, देशभर भएको आगजानी र तोडफोडमा जेनजीहरूको मात्र संलग्नता एवं योजना रहेकोमा त्यसमा अन्य षडयन्त्रकारीहरुको घुसपैठ भई ठूलो धन जनको नोक्सान भएको आम अविश्वास छ । त्यसको निष्पक्ष छान्वीन आयोग गठन गरी दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्न पनि त्यति नै चूनौती छ । अझ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि जस्तो व्यवहार भयो, उनीहरूको मनोबल उकास्न पनि जाँचबुझ आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु अर्को चुनौती हो ।
जेनजीहरूको मुख्य सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सार्वजनिक दबाब हुनेछ । ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाएका जेनजीहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि छानबीन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले यो काम गरेर युवा पुस्तामा आशा जगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै,‘खर्बौंले नपुग्ने भौतिक संरचना क्षति भएको छ । त्यसको पुननिर्माणको काम थाल्नुपर्नेछ । अझ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजानीले हजारौंलाई बेरोजगार बनाएको छ । यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नु सरकारलाई सजिलो छैन ।’कार्कीको मुख्य काम चुनाव गराउनु भए पनि त्यसका अलावा अनगिन्ती कामहरु गर्नु पर्ने बाध्यता छ
तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सजिलो छैन । मुख्यकुरा चुनाव गराउन दलहरूबीच सहमति जुटाउन पर्नेछ ।
जेनजीहरूको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन सहमतिमा दलहरूको असन्तुष्टि छ ।ठूला राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु विडम्वना भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
दलहरूबाट प्रकट यस्तै अडान नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तर कार्कीको व्यक्ति स्वभाव हेर्दा दलहरूबीच विश्वास जुटाउन सजिलो हुने देखिदैन । ‘पारदर्शीता, इमान्दारिता र अनुभवमा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ छैन’ कार्कीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, ‘तर राजनीतिप्रति जस्तो टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ, र जसरी बोल्नु हुन्छ । त्यसले नेताहरूबीच विश्वास जुटाउन समस्या आउन सक्छ ।
रानीतिक विश्लेषक भने जेनजीदेखि दलहरूसम्मलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन सक्दा नै प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नो भूमिकामा सफल हुने बताउँछन् ।

 

LEAVE A REPLY