काठमाडौैं । सरकारले आफ्ना बाचापत्रमा भएका सुशासनका एक सय एजेण्डाहरु सरकारमा समेत भएकै भोलीपल्ट चैत्र १४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदा जनताबाट प्रशंसीत हुन थालेको छ भने जनताहरु सुशासनसँगै आफ्ना असीमित अपेक्षाहरु पुरा हुनेमा आशावादी बनेका छन् । सरकारले एजेण्डा कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन दबाइएको आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर बयान लिइयो । यसले मुलुकको राजनीतिलाई पुरै तरंगीत बनायो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले सिफारिस गरे अनुसार ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा भाद्र २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कानूनी प्रक्रियामा सरकार चुकेको र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै कडा बिरोध जनाउँदै एमाले आन्दोलनमै उत्रिएको छ । सरकारले करिब दुई सातामा ओली र लेखक पक्राउ गर्ने, विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न दिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिन आयोग गठन गरी २०४६ सालदेखि २०८२ सालसम्म सरकारी ओहदामा बस्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लगायतका सुशासनका १०० एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामलाई चुस्तदुरुस्त पार्न गरिएका प्रर्यत्नमा सरकारले प्रशंसा कमाएको हो । लामो समयदेखि राजनीतिक रुपान्तरणको मुद्दामा लागे पुस्ता नै सरकारमा आएपछि तीव्र गतिमा काम अघि बढेको छ । सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक टकराव सृजना गरेर काम अगाडि बढाएको छ । यसले कस्तो अवस्था निम्त्याउने हो त्यो भविष्यले नै बताउला ।
सरकारले सुरुवाती दिनदेखि आजसम्म के–के काम गर्दै आएको छ ?
सरकारले सुरुका दिनमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्यो । र त्यसैदिन गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । दोस्रो दिन अर्थात् चैत्र १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी प्रशंसा र आलोचना दुवै कमायो । चर्चित भयो । चैत्र १५ गते १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्यो । कार्यसूची कार्यान्वयन गर्र्ने निर्णय गर्यो । स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता जरुरी नपर्ने निर्णय गर्यो । चैत्र १६ गते निर्वाचित सांसदहरुसँग संवाद सुरु गर्यो । त्यस्तै चैत्र १७ गते पनि राजनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रिहरुले मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गर्ने लगायतका काम गर्यो । त्यस्तै चैत्र १८ गते सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढे पनि टसमस नहुने अठोट लियो । चैत्र १९ गते संसदको पहिलो बैठक बसाई सुशासनका लागि १०० दिन अर्थात ३ महिना १० दिन कुर्नुपर्ने जानकारी गराइयो । त्यस्तै चैत्र २० गते २०८३÷०८४ का लागि बजेट निर्माणका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसैगरी सरकारले आफ्ना बाचापत्रमा भएका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिरहेको छ ।
