काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको अवस्थामा रहेका आम दलित समुदायले आफ्नो थर फेर्न चाहेमा फेर्न पाउने आदेश गरेको छ । हालै सर्वोच्चद्वारा सार्वजनिक गरेको एउटा फैसलामा त्यस्तो आदेश भएको बताइन्छ । सर्वोच्चले फैसला गरेको पूर्णपाठमा कुनै व्यक्तिको नाम र थरले उसलाई अपमानको महसुस गराउछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाउनु नागरिकको हक हो भनि व्याख्या गरेको छ । जातीय विभेद विरुद्ध काम गर्ने संस्था जागरण अभियान नेपालका महासचिव नरबहादुर विश्वकर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलाशले उक्त आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ– ‘थरले सँधै अपमानित, अपहेलित वा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा चिनाउँछ र त्यले कसैको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सृजना गर्दछ भने त्यस्तो थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट गर्न पाउनेउसको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो ।’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– ‘थर व्यक्तिको मानसिक शान्ति र आत्मपहिचानसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’
हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिलाई ऐतिहासिक रुपमा उत्पीडन, अपमान र तिरस्कारको थर वा पहिचान नै बोकी रहँदा अपमान र विभेदीकरणको शिकार भएको छ भने त्यसले व्यक्तिको मानसिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउछ । थरको आधारमा विभेद महसुस गर्ने अवस्थाले व्यक्तिको सृजनशीलता र सामाजिक गतिशिलता कुण्ठित भएमा त्यसबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ– ‘व्यक्तिको नाम र थरले निजलाई अपमानको महसुस गराउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न दिनु राज्यको उदारता नभई नागरिकको मौलिक हकप्रतिको संवैधानिक दायित्व हो ।’
