काठमाडौं । रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री तथा विश्व अर्थशास्त्र समेतमा नाम कहलिएका डा।स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबारजेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन सबै क्षेत्रलाई खुशी पार्ने २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैया बराबरको २०८३र०८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटले सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको हुँदा बजेट प्रति सबै खुशी भएको अर्थ विज्ञ तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थिए । यस आर्थिक वर्षमा वाग्लेले पौडेलको भन्दा करिब १ खर्ब ६० अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको मात्र बजेटको सिमा तोकेकोमा अर्थमन्त्रीको आग्रहमा पुन सिमा बढाएको थियो । सिमा बढाइदा कसैकसैले यस बजेटलाई स्रोत संकटका बीच ल्याइएको महत्वाकांक्षी बजेट पनि भन्ने गरेका छन् ।
के हो त बजेटको अनुमानित स्रोत?
सरकारले यस वर्षको बजेट संकलनका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, विदेशी ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड, आन्तरिक ऋणमार्फत ४ खर्ब १० अर्ब व्यवस्थापन गरिने सरकारको भनाई छ ।
बजेटको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा कति?
चालुमा १२ खर्ब, ७० अर्ब, ५८ अर्ब रुपैया, पुँजीगतमा ४ खर्ब, ३१ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब २२ अर्ब ६४ करोड हुनेछ ।
आगामी आ।व।मा प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका ९० अर्ब, २० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजनाका कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइने भएको
छ ।
त्यस्तै विशेष अनुदान तर्फ प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारका आयोजनाका कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ४९ अर्ब, ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड ससर्त अनुदान वितरण गरिने छ ।
बजेटले दिएको मुख्य प्राथमिकताः
बजेटले निम्न १५ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तरगतः
१. कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि
— कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरण प्रणाली सुधार
— व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन तथा २ करोडसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४०५ सम्म अनुदान
— सिँचाइ विस्तार, कृषि बिमा र किसानकेन्द्रित सेवा प्रणाली
२. वन, जडीबुटी र हरित औद्योगिकीकरण
— वनलाई हरित उद्योग, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनसँग जोड्ने
— जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार र काठ उद्योग प्रवद्र्धन
— वनसम्बन्धी अनुमति प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने
३. लगानी र उद्योगमैत्री वातावरण
— ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणालीमार्फत् कम्पनी दर्तादेखि भिसासम्मका सेवा एकीकृत गर्ने
— निजी क्षेत्रमार्फत् औद्योगिक विकास
— उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट र पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने
४. स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता
— स्टार्टअपलाई कर सहुलियत, डिजिटल दर्ता र सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता
— अनुदान, सहुलियत कर्जा र सहलगानीको व्यवस्था
— विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १५ विनियोजन
५. बैंकिङ सुधार र वित्तीय स्थायित्व
— क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने
— कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहुलियत कर्जा
— खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना
६. शिक्षा प्रणाली पुनर्संरचना
— विद्यालयकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने
— एआई र प्रविधिमैत्री शिक्षा विस्तार
— उद्योग र श्रम बजारसँग जोडिएको सीपमूलक शिक्षा तथा इन्टर्नसिप प्रणाली
७. स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार
— दक्ष जनशक्ति, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र रेफरल सेवा सुदृढ गर्ने
— नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत् कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन
— सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने
८. स्वास्थ्य बिमा विस्तार
— स्वास्थ्य बिमा प्रणाली पुनर्संरचना
— ३ वर्षभित्र ९०५ नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने
९. खानेपानी र आधारभूत सेवा
— ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी
— काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत खानेपानी व्यवस्थापन संरचना
१०. सामाजिक सुरक्षा र श्रम सुधार
— सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई लक्षित र न्यायोचित बनाउने
— दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर
— श्रमिकलाई अनिवार्य श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गर्ने
— श्रम शोषणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने
११.पुजी बजार सुधार
— नेप्से पुनर्संरचना गर्दै इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार सुरु गर्ने
— इन्साइडर ट्रेडिङ र चलखेलविरुद्ध कडा नीति
१२. प्रवासी नेपाली र आर्थिक कूटनीति
— प्रवासी नेपालीको सीप, पुँजी र सञ्जाल उपयोग गर्ने
— लगानीमैत्री भिसा प्रणाली र वैदेशिक लगानी सहज बनाउने
१३। सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधार
— सरकारी सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, स्वचालित र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने
— लगानी, उद्योग, कर, भिसालगायत सेवा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने
— अनुमतिपत्र, स्वीकृति र नियामकीय प्रक्रियामा हुने झन्झट हटाउने
१४. राजनीतिक र सार्वजनिक उत्तरदायित्व
— राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउने
— राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई सरकारी अनुदान दिने विषयमा बहस चलाउने
१५. सेवा प्रवाह सुधार
— किसानकेन्द्रित सेवा प्रणाली, डिजिटल कृषि सूचना र घरदैलोमै सेवा विस्तार
— स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा संस्थागत पुनर्संरचना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने
कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट?
प्रधानमन्त्री कार्यालय– ७ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख, अर्थ मन्त्रालय– ८४ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय– ५८ करोड ३९ लाख, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय– ७३ अर्ब १२ करोड २१ लाख, गृह मन्त्रालय– १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख,
परराष्ट्र मन्त्रालय– ८ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय– ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालय– १४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख, महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख, रक्षा मन्त्रालय– ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय– ५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– १० अर्ब ५३ करोड ९२ लाख, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय– ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय– ३ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय– ४ अर्ब ४ लाख र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय– २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
