भोजकुमारी खड्का
मुलुकमा भ्रष्टाचार अत्यधिक मात्रामा मौलाउँदै गएको छ । लुकिछिपी गरिदै आएको भ्रष्टाचार खुल्लमखुल्ला भइरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा घुस बिना कुनै काम हुने गरेको पाइदैन । घुस दिए सात दिनपछि हुने काम सातै मिनेटमा हुने र घुस नदिए ७ मिनेटमा हुने काम ७ दिनमा पनि नहुने गर्दा जनता सरकारी कार्यालयमा हुने काम कारवाही र ढिला सुस्तीले आजित बनेका थिए ।
सरकारी उच्च ओहदामा रहने कर्मचारीदेखि कार्यालयका खरदार र कार्यालय सहयोगीले समेत ठाउँ र मौका हेरि घुस खान्थे भने कतिपय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा रंगेहात पक्राउ पर्दथे । त्यस्तै मन्त्रालयमा कार्यरत मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु पनि कतिपय भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । पहुँच हुने स्वतन्त्रै छन् भने पहुँच नहुने जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यसले भ्रष्टाचार नियती कि बाध्यता भन्ने तर्क उत्पन्न भएको छ । सरसरती हेर्दा र अहिलेको महँगीलाई हेर्दा भ्रष्टाचार बाध्यता हो कि भन्ने जस्तो लागे पनि भ्रष्टाचार बाध्यता नभएर कर्मचारीको तलब ४० हजार भन्दा मार्थि नै हुन्छ । नासुको ४७÷४८ हजार पुग्दछ । तर प्राइभेट क्षेत्रा त्यही पदमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २५ हजार आसपासमा हुन्छ । उसले कुनै भ्रष्टाचार चाहेर पनि गर्न सक्दैन । गरेमा सेवाबाट बर्खास्त हुनुपर्दछ । र पनि दुःख सुख व्यवहार टारेकै हुन्छन् । अझ बेरोजगारीले त काम पाए पनि भुक्तानी थोरै पाउछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीले सरकारले दिएको तलबले खर्च नपुगेर भ्रष्टाचार गर्न बाध्य भएको भन्ने कुराको आसय व्यक्त गर्दछन् । जुन गलत हो । मानिसको पहिलो आवश्यकता रोजगारमुखी बन्नु र तत्कालको खर्च टारेर भविष्यका लागि रकम बचत गर्नु हो । यो स्वभाविकता पनि हो । तर छिट्टै धेरै रकम जम्मा गर्ने ध्येय राख्दा मान्छे भ्रष्टाचार गर्न पुग्दछ । जुन खराब नियत हो । यो नियतले मुलुकमा सुशासन हराउदै गएर कुशासनको हावी भयो । त्यसैको परिणाम हो जेनजी आन्दोलन र अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन ।
जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावी सरकार र सोपछिको दुईतिहाई नजिकको सरकारले सत्ता सम्हाले सँगै सुशासन सुरु भएको हो की भन्ने अनुभूति हुँदैछ । सत्ता सम्हालेको दुई महिना पुग्र्दछ । यस अवधिमा २ वटा मन्त्री बर्खास्तमा परे । यो हुनु भनेको सुशासन सुरु भएको संकेत पनि हो । अहिले सरकारी कर्मचारी थर्कमान जस्तै भएका छन् । पहिले सरकारी ओहदामा रहेका उच्च पदाधिकारी नै घुस्याहा बन्दा मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी खुल्लमखुल्ला घुस खान्थे । अहिले मन्त्रीहरु नै घुस खान डराउछन् । यो नै सुशासनको संकेत हो । सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले १०० दिनमा १०० काम गर्ने भन्ने बाचापत्रमै बाचा गरेको छ । त्यसैले आफ्ना कामको रफ्तार अगाडि बढाइरहेको छ । सरकार सम्हालेको १०० दिन पुग्न अब करिब ४० दिन बाँकी छ । यस अवधि भित्र बाचापत्रका काम शतप्रतिशत नभए पनि ८० प्रतिशत सम्म हुने विश्वास चाहि गरिएको छ । तर कति सफल हुन्छ त्यो भने समयले बताउने छ ।
पुराना राजनीतिक दलहरुले सत्ता सम्हालेको करिब ३० वर्ष भयो । तर जनताका काम गर्नभन्दा सत्तामा टिक्ने र टिकाउने अनि आपसमा अन्तरकलह गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई परास्त गर्न पुराना दललाई जनताले नरोजेको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
