काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको छ । यसक्रममा सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यही क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरेको छ । अब संघीय तथा प्रदेशमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने छ । मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणलाई लक्ष्य गरेर निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले सार्वजनिक संरचना पुर्ननिर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुर्नरुत्थान, राहत वितरण तथा विकास आयोजनाको प्राथमिकता क्रम पुर्ननिर्धारण गर्न नीति अवलम्वन गरेको छ ।
