काठमाडौं । देशभरका विद्यालयमा हजारौं अस्थायी र करार शिक्षक छन् । उनीहरुको शिक्षण पेशा बाहेक आम्दानीको अर्को स्रोत छैन । यस क्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र जारी गर्दै अस्थायी र करार शिक्षकको पद तत्काल नहट्ने स्पष्ट पारेको छ ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्यतिा कायम गर्ने सम्बन्धी निर्देशनप्रति प्रष्टिकरण गर्दै केन्द्रले शिक्षकको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने बताएको हो । परिपत्रमा भनिएको छ– ‘अर्थ मन्त्रालयको २०८२ असोज ७ गतेको प्रेस विज्ञप्तीको बुँदा ‘ग’ ५० अन्तर गत संगठन संरचना सुधारको बुँदा ‘ज’मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख भए पनि शिक्षकको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’
शिक्षा केन्द्रले यस्तो परिपत्र जारी गर्नुको कारण कतिपय स्थानीय तह तथा विद्यालयहरुबाट करार, शिक्षकको भविष्य के हुने भन्ने सोधनी बढ्न थालेको छ ।
