काठमाडौं । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीविरुद्ध ‘जेन्जी आन्दोलन’का नाममा फेरि आरोपपत्र सार्वजनिक भएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री निकट वकिलहरुले राजनीतिक बदला र प्रतिगमनको संकेत भनेका छन् । राप्रपा निकट रविकिरण हमालले प्रहरी महानिरीक्षकलाई पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी छानबिन गर्न माग गरेपछि वकिलहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । पत्रमा प्रधानमन्त्रीले “अवैधानिक रूपमा सत्ता कब्जा गरेको” र “बलिदानी युवाको सम्मानमा धब्बा लागेको” दाबी गरिएको छ।
हमालद्वारा बुझाइएको पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा “बलिदानी युवाहरूको रगतमाथि सत्ता कब्जा” गरेको, मन्त्रिपरिषदमा “भ्रष्टाचार र विदेशी प्रभावमा चल्ने व्यक्तिहरूलाई स्थान दिएको”,आन्दोलनका क्रममा “निर्दोष युवामाथि गोली चलाउनेहरूलाई संरक्षण गरेको”र सर्वोच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीश हुँदा “राजनीतिक पक्षधरता देखाएर न्यायालयको स्वतन्त्रता कमजोर पारेको।” पत्रमा कार्कीमाथि “राष्ट्रघात र जनम्यान्डेटको उल्लङ्घन” को आरोपसमेत लगाइएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यो मागलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने नयाँ प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अन्तरिम सरकार सुशासन, कानुनी स्थायित्व र पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो चरम आरोप आउनु “संयोग मात्र होइन” भन्ने धारणा विश्लेषकहरूको छ।
प्रहरीको मौनता र सरकारको प्रतिक्रियाः
प्रहरी मुख्यालयले पत्रबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। सरकारी स्रोतहरूले भने पत्रको राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट भएको भन्दै “कानुनी प्रावधानअनुसार मूल्यांकन गरिने” बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्की निकट वकिलहरूले यो मागलाई “राजनीतिक बदला र प्रतिगमनको संकेत” भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पत्रको भाषा र आरोपको तीव्रता हेर्दा यो माग कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि भ्रष्टाचार वा युद्धअपराधका ठोस प्रमाणबिना ‘राष्ट्रघात’को आरोप लगाउनु राजनीतिक असन्तुष्ट समूहको असफलता व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि हुन सक्छ। “अन्तरिम सरकारको वैधता जनम्यान्डेटको सवालमा होइन, शान्ति र पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा आधारित छ। त्यसलाई अस्थिर पार्ने प्रत्येक प्रयास लोकतान्त्रिक संक्रमणको जोखिम हो।”
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको यो गिरफ्तारी माग राजनीतिक संक्रमणको नयाँ जटिलता हो। कानुनी प्रक्रियाको आवरणमा सत्ताको वैधता चुनौती दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।
