सुरक्षा निकायको आत्मविश्वास बढाउन र राजनीतिक दलले सुरक्षासम्बन्धी सर्त राखेकाले नेपाली सेनालाई अन्य तीन वटा सुरक्षा निकायसँगै परिचालन गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिबाट सिफारिस गरिएको हो । । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सर्त राखिरहँदा निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा यथाशीघ्र परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले यसप्रकारको सिफारिस गरेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सोमबार नै आयोग पदाधिकारीको बैठकले सो विषयमा निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो तर आयोग कर्मचारीको कार्यव्यस्तताले सोमबार बैठक हुन सकेन । आयुक्त सगुनशमशेर राणाले सुरक्षा निकायको आत्मविश्वास बढाउन र राजनीतिक दलले सुरक्षासम्बन्धी सर्त राखेकाले नेपाली सेनालाई अन्य तीन वटा सुरक्षा निकायसँगै परिचालन गर्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परम्परागत रूपमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सेना परिचालन हुन्थ्यो । यस पटक निर्वाचनकेन्द्रित रहेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका छौँ ।”
आयुक्त राणा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । सो समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा गृह, रक्षा मन्त्रालय र आयोगका सचिवलगायतका सदस्य छन् । समितिको सिफारिसमा आधारित रहेर आयोग पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने छ । सो निर्णय नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिने छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका ठुला दलले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा पहिलो सर्त राखेका छन् । आयुक्त राणाले मतदाता, उम्मेदवार, मतदान स्थल, निर्वाचन क्षेत्र र आमनागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको हतियार लुटिएको तथा कारागारबाट थुप्रै कैदी बाहिरिएकाले चुनावमा सुरक्षा चुनौती हुने राजनीतिक दलको बुझाइ छ । नेपाली सेनाको उपस्थितिले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको पनि आत्मविश्वास बढ्ने र दललाई पनि चुनाव प्रचारप्रसार गर्न सहज हुने आयुक्त राणाले बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनका व्रmममा सुरक्षा निकायका थुप्रै सवारीसाधन नष्ट भएका छन् । आयोगले सवारीसाधनलगायत सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीको समस्या सम्बोधन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गर्ने छ ।
