काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन माग गर्ने पक्षधरले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा आयोगले कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पुस १६ मा पार्टीको विधान अनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले महाधिवेशनको माग गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई तत्काल महाधिवेशन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन आयोगमा अनुरोध गरेका थिए।
तर निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, “कुनै पनि पार्टीको अन्तरपार्टी संघर्षमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ। हामीले पार्टीको आन्तरिकविवादमा ‘गरौँ’ वा ‘नगरे’ भनेर मात्र हेर्ने हो, त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने होइन।”
यसैबीच, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रदीप शर्माले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
तर, पुस १८ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८–३१ मा गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पार्टीभित्रको नेतृत्व र मिति निर्धारणमा देखिएको द्वैधतालाई झल्काउँछ। विशेष महाधिवेशन पक्षधर र केन्द्रीय नेतृत्वबीचको यस मतभेदले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधान पालनामा चुनौती थपेको छ।
