आरपी गैरे
कम्युनिस्ट एकताको कुरा नेपालमा नयाँ होइन, तर यसको विश्वसनीयता भने क्रमशः क्षय हुँदै गएको यथार्थ हो ।
कुनै समय करिब ५७ प्रतिशत जनमत आफ्नो पक्षमा राख्न सफल नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब २५ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् यो चुनावी हार मात्रै नभएर राजनीतिक, वैचारिक र नैतिक संकटको संकेत हो ।कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आत्मा जनतासँगको सम्बन्ध हो, तर यो क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । नेकपा एमाले र कुनै बेलाको नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरूले सत्ता प्राप्ति र टिकाइमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गर्दा जनताको दैनिक जीवनका समस्या ओझेलमा परे । किसान, मजदुर, निम्नवर्गका नाममा राजनीति गर्ने शक्तिहरू नै सहरकेन्द्रित, पहुँच र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रमाउन थालेपछि उनीहरूको विश्वसनीयता खस्किनु स्वाभाविक थियो ।
एउटै विचारधाराबाट प्रेरित भए पनि नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थ र आपसी अविश्वासले पार्टीहरू बारम्बार विभाजित भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विघटन संगठनात्मक असफलता थिएन, जनताको आशामाथि भएको ठुलो प्रहार थियो । एकता र स्थायित्वको सपना देखाइएका जनताले पुनः विखण्डन देखेपछि निराश हुनु स्वाभाविक थियो ।भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगले पनि ठुलो भूमिका खेल्यो । जनताको नाममा सत्तामा पुगेका नेताहरू नै विवाद, अनियमितता र अपारदर्शितामा मुछिँदा वैकल्पिक शक्ति भन्ने छवि धूमिल भयो । जब वैकल्पिक भनिएको शक्ति नै पुरानै शैलीमा चल्न थाल्छ, तब जनताले नयाँ विकल्प खोज्नु अनिवार्य हुन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई बुझ्नुपर्छ । ३५ वर्षसम्म सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरूको विकल्प खोज्ने जनआकांक्षा यसले प्रतिनिधित्व गर्छ ।कम्युनिस्ट शक्तिहरूका लागि भने यो अझ गम्भीर घडी हो । २५ प्रतिशत मत अझै उनीहरूको पक्षमा हुनु भनेको पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको संकेत हो, तर त्यो मत स्थायी छैन । यदि अहिले पनि आत्मसमीक्षा, सुधार र पुनर्संरचना गर्न सकेनन् भने यो आधार पनि क्रमशः खस्किने निश्चित छ ।
कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आफ्नो मूल विचारधारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । केवल भाषण र नारामा सीमित साम्यवादले जनतालाई आकर्षित गर्न सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठोस परिणाम देखिनुपर्छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अनिवार्य छ । दशकौँदेखि एउटै अनुहार र सोचले पार्टी चलाउँदा नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोण आउँदैन । युवालाई अवसर दिनु केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता केवल नारा नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । अन्यथा पुरानाभन्दा फरक भन्ने दाबी केवल खोक्रो शब्दमा सीमित हुन्छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रायः मिश्रित र अस्पष्ट नीति लिएर अघि बढिरहेका छन्, जसले जनतालाई अन्योलमा पार्छ । स्पष्ट दिशाबिना कुनै पनि आन्दोलन दीर्घकालीन हुन सक्दैन । उनीहरू आफैँमा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ ।
अहिले पुराना शक्तिहरू कमजोर भएका छन्, नयाँ शक्तिहरू उदाउँदै छन्, र जनताको अपेक्षा झन् तीव्र भएको छ । यो अवस्था अवसर पनि हो र चुनौती पनि । यदि पुराना शक्तिहरूले यसलाई चेतावनीका रूपमा लिएर सुधारको बाटो रोजे भने उनीहरू पुनः सशक्त बन्न सक्छन् । अन्यथा इतिहासले उनीहरूलाई केवल एक समयका शक्तिशाली भनेर सम्झनेछ । मुलुकको राजनीतिक भविष्य अब केवल दलहरूको हातमा छैन, त्यो जनताको चेतनामा छ ।जनताले परिवर्तन चाहेका छन् र यदि पुराना शक्तिहरूले त्यो परिवर्तन दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूले त्यो खाली स्थान भर्नेछन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको अहिलेको अवस्था चुनावी हारको नतिजा मात्रै होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक विचलनको परिणाम हो । कुनै समय जनमतको शिखरमा पुगेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आज आत्मसमीक्षाको कठिन मोडमा उभिएका छन् । इतिहासमा यी दुवै शक्तिहरूले अलग–अलग चरणमा राज्यसत्ता सम्हाले, जनताको भरोसा जिते र परिवर्तनको नेतृत्व गरे । तर त्यही शक्ति अहिले किन विखण्डित, कमजोर र दिशाहीन देखिँदै छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।दोस्रो संविधानसभापछि बनेको संविधानले स्थायित्वको अपेक्षा जगाएको थियो । त्यसपछि भएको चुनावमा कम्युनिस्ट एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ले करिब दुईतिहाइ बहुमत नजिकको जनादेश प्राप्त गर्नु राजनीतिक सफलता मात्रै थिएन, जनताको ठुलो विश्वासको अभिव्यक्ति थियो । जनताले स्थायित्व, विकास र सुशासनको आशा राखेका थिए । तर त्यही ऐतिहासिक अवसर नेतृत्वको टकराव, अहंकार र वचनवद्धताको अभावका कारण केही वर्षमै भत्कियो ।नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न व्यक्तिको विषय थिएन, प्रणाली र संस्कारको प्रश्न थियो । जब पार्टीभित्रै सहमति, अनुशासन र विश्वास कायम रहन सकेन, तब त्यो एकता टिक्नै सक्दैन थियो । परिणामस्वरूप पार्टी पुनः विभाजित भयो । माओवादी फेरि आफ्नै मार्गमा फर्कियो, एमाले आफ्नै धारमा सीमित रह्यो, र माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूले अलग बाटो रोजे । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठनात्मक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि कमजोर बनायो । र, चुनाव अघि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालहरू पार्टी एकता गरेर चुनावमा गए तर सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकेनन् ।यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको परिणाम झन् चकित पार्ने खालको छ । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त शक्ति २७५ सिटमध्ये जम्मा ४२ सिटमा सीमित भए । कुनै समय वैकल्पिक शक्ति भनेर चिनिएका दलहरू आज आफैँ विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो स्थितिको अर्को पाटो पनि छ, जनताको चेतनामा आएको परिवर्तन । अब मतदाता केवल विचारधारामा होइन, परिणाममा विश्वास गर्न थालेका छन् । उनीहरू भाषणभन्दा काम हेर्न चाहन्छन्, नाराभन्दा नतिजा खोज्छन् । यही कारणले नयाँ शक्तिहरूको उदय सम्भव भयो र पुराना शक्तिहरूको आधार खस्किँदै गयो ।कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र अहिले देखिएको कुण्ठा, निराशा र छट्पटी स्वाभाविक हो । तर केवल छट्पटीले समाधान दिँदैन । यदि उनीहरू यस अवस्थाबाट जोगिन चाहन्छन् भने केही कठोर निर्णय लिनै पर्छ । आत्मसमीक्षा इमानदार हुनुपर्छ । औपचारिक समीक्षा बैठकले होइन, वास्तविक कमजोरी स्वीकार गरेर सुधारको बाटो खोल्नुपर्छ । नेतृत्वले आफ्नो भूमिका र त्रुटि स्वीकार नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन ।एकताको नाममा गरिएको कृत्रिम गठबन्धनभन्दा विचार, नीति र लक्ष्यमा आधारित एकता आवश्यक छ । विगतमा गरिएको एकता सत्ता प्राप्तिका लागि थियो, दीर्घकालीन वैचारिक समन्वयका लागि होइन । त्यसैले त्यो टिकेन । अब यदि पुनः एकताको कुरा उठ्छ भने त्यो गहिरो आधारमा हुनुपर्छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अपरिहार्य छ । पुरानै अनुहार र शैलीले अब जनतालाई आकर्षित गर्न सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, उनीहरूको ऊर्जा र सोचलाई समेट्नु नै पुनर्जीवनको आधार बन्न सक्छ ।अहिलेको अवस्था इतिहासमा विलय हुने डरले भरिएको देखिए पनि यो अन्तिम अध्याय होइन । राजनीति परिवर्तनशील हुन्छ, र संकट नै पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्छ । तर त्यो सम्भव तब मात्र हुन्छ जब कम्युनिस्ट शक्तिहरूले विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ मार्ग तय गर्न सक्छन् ।
कम्युनिस्ट एकताको कुरा नेपालमा नयाँ होइन, तर यसको विश्वसनीयता भने क्रमशः क्षय हुँदै गएको यथार्थ हो । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य साना घटकहरूको उपस्थिति प्रायः लोप जस्तै हुनु आफैँमा एउटा गतिलो सन्देश हो । संगठनात्मक रूपमा टुक्रिएका, वैचारिक रूपमा अन्योलमा रहेका र जनताबाट टाढिएका शक्तिहरूले अब अस्तित्व जोगाउनै कठिन भइरहेको छ ।
एकता गरौँ भन्ने नारा भने बारम्बार सुनिन्छ । तर यही नारा जनताले किन गम्भीर रूपमा लिन छाडेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । कालु र बाघको कथाजस्तै बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याउने तर व्यवहारमा कहिल्यै पूरा नगर्ने, यही अनुभवले जनतामा अविश्वास जन्माएको हो । यसपटकको निर्वाचनअघि पुष्पकमल दाहालले केही साना घटकहरूलाई समेटेर बनाएको संरचनाले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । उल्टै, यस प्रक्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रको अलग पहिचान नै कमजोर बन्न पुग्यो ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नाममा अघि बढेको संरचना वास्तवमा पूर्वमाओवादी घटकको वरिपरि सीमित देखिनु, व्यापक कम्युनिस्ट एकताको दाबीलाई नै प्रश्नमा पार्ने अवस्था हो । अहिले फेरि एकताको आवाज उठ्नु रहर होइन, बाध्यता हो भन्ने नेताहरूको भनाइ केही हदसम्म यथार्थसँग मेल खान्छ । किनभने चुनावी पराजयले देखाएको कटु सत्य के हो भने, छरिएका शक्तिहरू अलग–अलग रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ – के केवल एकता नै समाधान हो ?यदि एकता फेरि पनि केवल सत्ता प्राप्तिको गणितमा आधारित भयो भने त्यसको परिणाम विगतजस्तै हुनेछ । दिगो एकताको आधार केवल संगठनात्मक जोडघटाउ होइन, वैचारिक स्पष्टता, नीतिगत सहमति र नेतृत्वको परिपक्वता हो । जबसम्म यी आधारहरू बलिया हुँदैनन्, तबसम्म एकता शब्द केवल चुनावी रणनीतिमा सीमित रहनेछ ।कम्युनिस्ट शक्तिहरूले अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताको अपेक्षा बदलिएको छ । आजको मतदाता केवल कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक जस्ता लेबलमा प्रभावित हुँदैन । उनीहरू सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, सेवा प्रवाह र परिणाम खोजिरहेका छन् । यदि एकता भएर पनि व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भने त्यो एकता टिक्दैन, न त जनताको समर्थन पाउँछ ।यद्यपि, रणनीतिक रूपमा हेर्दा पुनर्संगठनको प्रयास पूर्णतः अस्वाभाविक पनि होइन । यदि कम्युनिस्ट शक्तिहरूले इमानदार आत्मसमीक्षा गर्दै, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्दै, नेतृत्वमा स्पष्टता ल्याउँदै र जनतासँग पुनः सम्बन्ध जोड्दै अघि बढे भने आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिका प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा केही सुधार देखाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।केवल सिट संख्या बढाउने होइन, विश्वसनीयता पुनः प्राप्त गर्ने उपाय अब उनीहरूले खोज्नुपर्छ । जनताले अब नारा होइन, व्यवहार हेर्छन् गठबन्धन होइन, परिणाम खोज्छन् । यदि कम्युनिस्ट शक्तिहरूले यो यथार्थ स्वीकार गरे भने एकता अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । नत्र, एकता हुँदै छ भन्ने आवाज फेरि अर्को कालु र बाघकै कथा भएर हराउनेछ ।कुनै समय देशको राजनीति निर्देशित गर्ने शीर्ष नेताहरू आज आफ्नै प्रभावक्षेत्रमा सीमित देखिनु, संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर हुनु र जनतामा प्रभाव घट्नु, यी सबै संकेतहरूले एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको खोजी भइरहेको देखाउँछन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता शक्तिहरूमा देखिएको यो अवस्था आकस्मिक होइन, यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको नेतृत्व संकटको परिणाम हो ।हिजो ठुला नेता भनेर चिनिएका अनुहारहरू आज पराजित हुनु वा सीमित प्रभावमा झर्नु व्यक्तिगत हार मात्रै होइन, त्यो उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको शैली र सोचको हार पनि हो । अझ गम्भीर कुरा के छ भने, विजयी भएका केही अनुहारहरू पनि संसदमा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा दोषारोपणको राजनीति स्वाभाविक रूपमा सतहमा आउँछ । एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा देखिएको समस्या हो । तर यसले समाधान दिनु त टाढाको कुरा, झन् समस्यालाई जटिल बनाउँछ ।जब नेतृत्वले आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्न सक्दैन र अरूलाई दोष दिनमै सीमित हुन्छ, तब पुनरुत्थानको सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ । यही सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटघाटलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । यी २ नेताहरू विगतमा सहकार्य र संघर्ष दुवैका प्रतीक हुन् । उनीहरूको भेट व्यक्तिगत मात्रै संवाद होइन, सम्भावित राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।सकारात्मक रूपमा हेर्नेहरूका लागि यो भेट एउटा अवसर हो, कमजोर बनेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई पुनः संगठित गर्ने, साझा एजेन्डा तय गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने सम्भावना । यदि यी नेताहरूले व्यक्तिगत अहंकारभन्दा माथि उठेर संस्थागत सोच विकास गर्न सके भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ रूप लिन सक्ने आधार बन्न सक्छ । तर आलोचना गर्नेहरूको तर्क पनि कमजोर छैन । उनीहरू भन्छन यस्ता भेटघाट विगतमा पनि भएका हुन्, तर परिणाम स्थायी भएनन् । केवल चुनावी दबाब वा अस्तित्व संकटका बेला हुने संवादले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।जबसम्म नेतृत्वको शैली, निर्णय प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि एकता वा सहकार्य टिकाउ हुँदैन । यसकारण अहिलेको प्रश्न भेट भयो कि भएन भन्ने होइन, भेटपछि के हुन्छ भन्ने हो । यदि यो संवाद गहिरो आत्मसमीक्षा, स्पष्ट रोडम्याप र व्यवहारिक सुधारतर्फ जान्छ भने यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । तर यदि यो केवल रणनीतिक समीकरण मिलाउने प्रयासमा सीमित रह्यो भने, यो पनि अर्को असफल प्रयोग बन्नेछ । नेताहरूले यसपटक विगतभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्ने निर्णय गरे भने कम्युनिस्ट शक्तिहरू पुनः सशक्त बन्ने सम्भावना अझै बाँकी छ ।
