२२ वैशाख, काठमाडौं । बालाजु, स्वयम्भु लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा गत शनिबार डोजर चलिरहँदा वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठकले असुरक्षित रुपमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा बाहेक प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गर्यो ।
रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोवासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं। ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने।’
अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाइरहेका स्थानीय तहहरूलाई समेत रास्वपाले यस्तै सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
‘साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ
थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर ९गैरीगाउँ, बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु लगायतका बस्तीका १० हजार भन्दाबढी आवास विहीन भइसकेपछि सत्तारुढ पार्टी एकाएक यस्तो निर्णयमा किन पुग्यो रु ‘यसका विभिन्न कारण छन् त्यस मध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण हो, मतदाता नचिढ्याउने नीति,’ रास्वपाका एक जना सचिवालय सदस्य भन्छन रास्वपाका सांसदहरू पार्टीको यो निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने मध्यम वर्ग खुशी हुने बताउँछन् ।
एसियाली विकास बैंकका अनुसार प्रतिव्यक्ति दैनिक आय ३ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म हुने व्यक्ति मध्यम वर्गमा पर्छन् । काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रको सन्दर्भमा मासिक ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेहरू यो वर्गमा पर्छन् ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार मध्यम वर्ग स्वास्थ्य उपचारका लागि निजी क्लिनिक जान सक्ने, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने, आफ्नै घर वा सुरक्षित डेरामा बस्ने क्षमता राख्छन् ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले गरेका छुट्टाछुट्टै सर्वेक्षण–अध्ययनले नेपालमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मध्यम वर्ग रहेको देखाएका छन् ।
मध्यम वर्गको ठूलो जनसंख्या जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका ऐलानी–पर्ती जग्गामा बस्दै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरेर घर, टहरा बनाएर बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई भूमि ऐनले ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भनेको छ ।
देशभरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको तुलनामा अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या करिब तीन गुणा बढी छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो आंकडा अनुसार देशभरी ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोवासी परिवार छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको औसत परिवार सदस्य संख्या ४ दशमलव ३७ प्रतिशत छ ।
यसलाई आधार मान्दा अव्यवस्थित बसोवासीको जनसंख्या ४० लाख भन्दा बढी हुन आउँछ । यो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी बाहेक हो ।
भूमि ऐनको दफा ५२ग मा २०६६ सालदेखि २०७६ सालमा ऐन संशोधन हुँदा १० वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएका भनिएको छ। स्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिएर तोकिए जति जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
रास्वपाको निर्णयले ऐलानी–पर्ती वा अभिलेखमा सरकारी जनिएको जग्गामा कम्तीमा १६ वर्षदेखि बस्दै आएकाहरू बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ ।
तर, त्यो एउटा मात्र कारणले भने यस्तो निर्णय नभएको रास्वपाका ती सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।
केही सांसद्हरूकै घर ऐलानी–पर्ती जग्गामा हुनु, अनुमान गरे भन्दा बढी वास्तविक भूमिहीन देखिनु, अत्यधिक आलोचना जस्ता कारणले आफूहरूले पर्ख र हेरको नीति लिएको उनको भनाइ छ
नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्, ‘अधिकांश हुकुमवासी होलान्, ५–७ प्रतिशत वास्तविक सुकुमवासीलाई त होटलमा राखेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो, यथार्थ अलि फरक रहेछ ।’
हुन पनि बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, झापा लगायतमा विरोध प्रदर्शन नै भएका छन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बस्ती खाली गराउँदाको प्रतिक्रियाबाट रास्वपा हच्किएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले डोजर चलाउँदा आएको प्रतिक्रियाबाट रास्वपा तर्सिए जस्तो लाग्छ ।’
अवैध बस्ती हटाउनु पर्छ भन्नेमा विवाद नभए पनि आवाहविहीन बनाएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
‘बसी राखेको घर भत्काई सक्यो, नयाँ आवासको योजना सरकारसँग छैन’, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नगरी नहुने काम गरेको हो तर बाटो उल्टो भयो । हतारमा काम गर्दा पछि हट्नु परेको हो ।’
एक हजार दिनभित्र वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्ने भनेको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार १३ जेठसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्दछ ।
प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने अवधी सकिन तीन हप्ता बाँकी हुँदा सरकारले आयोग सट्टा बनाउन लागेको कार्यदल वा समिति बन्नै बाँकी छ ।
पर्याप्त तयारी नहुँदा सरकार ‘ब्याक गियर’ लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्का विश्लेषक मुमाराम खनाल लामो समयदेखिको भूमि समस्यालाई हल्का ढंगले समाधान गर्दा सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको बताउँछन् ।
