अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यका पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर रूपमा प्राकृतिक र मानव–निर्मित दुवै प्रकारका संकटहरूको चपेटामा पर्दै गएको छ । असोज १०, ११ र १२ गतेको लगातार वर्षाले उपत्यकाको कमजोर पूर्वाधार, अव्यवस्थित सहरीकरण र अपर्याप्त जलनिकास प्रणालीलाई उजागर ग¥यो भने त्यसपछि २०८२ असोज १७, १८ र १९ गतेको वर्षाले त्यो समस्यालाई अझ गहिरो रूपमा पुनः पुष्टि
ग¥यो । खोला किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्नु अब असामान्य घटना रहेन, बरु प्रत्येक वर्ष दोहोरिने नियतिजस्तै बन्न पुगेको छ । नख्खु खोला, बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका प्रमुख नदी प्रणाली वरिपरिका क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित बसोबास विस्तारले प्राकृतिक बहावलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध बनाएको छ । पहिले स्वतन्त्र रूपमा फराकिलो रूपमा बग्ने खोला–नालाहरू आज साँघुरा नालीजस्ता बनेका छन् भने कतिपय स्थानमा त ती पूर्ण रूपमा हराइसकेका छन् । ऐतिहासिक रूपमा अस्तित्वमा रहेका धोबीखोला जस्ता जलप्रणालीहरू पनि सहरी विस्तारको दबाबमा क्रमशः हराउँदै वा भूमिगत हुँदै गएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्या केवल अत्यधिक वर्षा होइन, बरु वर्षाको पानीलाई सोस्ने, बहाउने र सुरक्षित रूपमा निकास दिने प्राकृतिक तथा संरचनागत प्रणालीको विनाश हो। खोलाहरूको दायाँ–बायाँ अतिक्रमण गर्दै घर, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन र सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने मात्र होइन, बाढीको जोखिमलाई बहुगुणित बनाएको छ । कुनै समय खोलासँगै रहेका हरियाली क्षेत्र, खेतबारी र खुला ठाउँहरू अहिले घना बस्तीमा परिणत भएका छन् । प्राकृतिक रूपमा पानी जमिनमा सोसिने क्षेत्रहरू कंक्रिट संरचनाले ढाकिँदा वर्षाको पानी जमिनभित्र जान नपाई सिधै सडक र बस्तीमा बग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण अलिकति धेरै पानी पर्दासमेत उपत्यकाका सडक, गल्ली र बस्तीहरू जलमग्न हुने गरेका छन् ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक जलसंरचना प्रणाली पनि क्रमशः नष्ट हुँदै गएको छ । राजकुलो, तालपोखरी, इनार, कुवा तथा अन्य परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणालीहरू आधुनिक सहरीकरणको नाममा मासिएका छन् । कतिपय स्थानमा पुराना पोखरीहरू पुरेर वा सानो भाग मात्र बाँकी राखेर व्यापारिक भवन, सपिङ कम्प्लेक्स र आवासीय संरचना निर्माण गरिएको छ । यसले न केवल जलस्रोतको अभाव सिर्जना गरेको छ, बरु वर्षाको पानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाएको छ । भूमिगत पानी पुनःभरण हुने प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा पानीको सतह घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ सतही बाढीको समस्या बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा, गुठी सम्पत्ति, सरकारी स्वामित्वका जमिन तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू व्यक्तिगत नाममा दर्ता हुने क्रमले पनि सहरी असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।
कानुनी रूपमा खोलाको किनारमा निश्चित दूरी छोड्नुपर्ने व्यवस्था समय–समयमा बनाइए पनि यसको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ । कहिले २० मिटर, कहिले ४० मिटर जस्ता फरक–फरक निर्णयहरूले नीतिगत अन्योल सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशहरूले पनि खोलाको दायाँ–बायाँ निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिए पनि व्यवहारमा ती आदेशहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक निर्णयहरू, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्थानीय स्तरको दबाबका कारण यस्ता नियमहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । नतिजा स्वरूप खोलाको प्राकृतिक क्षेत्र निरन्तर साँघुरिँदै गएको छ र बाढीको जोखिम बढ्दो क्रममा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने तीव्र बसाइँसराइ पनि उपत्यकाको वर्तमान संकटको प्रमुख कारण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य अवसरहरू केन्द्रित भएकाले काठमाडौं उपत्यका देशभरिका मानिसहरूको मुख्य गन्तव्य बनेको छ । तर, यो जनसंख्या वृद्धिसँगै आवश्यक पूर्वाधार, आवास योजना, ढल निकास प्रणाली र सार्वजनिक सेवा विस्तार हुन नसक्दा शहर अत्यधिक दबाबमा परेको छ । परिणामस्वरूप अनियोजित रूपमा बस्तीहरू विस्तार भएका छन्, जसमा न्यूनतम सहरी योजना समेत लागू भएको देखिँदैन । साँघुरा सडक, घना बस्ती, अव्यवस्थित पार्किङ र कमजोर ढल निकास प्रणालीले उपत्यकालाई दिनप्रतिदिन जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
यसैबीच, सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका धेरै संरचनाहरू भूकम्पीय दृष्टिले समेत जोखिमपूर्ण छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले उपत्यकाको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको भए पनि त्यसपछि पनि निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना भएको छैन । सानो क्षेत्रफलमा अत्यधिक उचाइका भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । खुला स्थानहरूको अभावले आकस्मिक अवस्थाहरूमा सुरक्षित स्थानको कमी भएको छ । सडक विस्तार बिना नै भवन निर्माण हुँदा आपतकालीन सेवाहरू पुग्न समेत कठिनाइ हुने अवस्था बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे पनि व्यापक बहस हुँदै आएको छ । विभिन्न सरकारहरूका पालामा सहरी योजना, भूमि व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ । विकासका नाममा भएका स्थानीय परियोजनाहरूमा अनियमितता, उपभोक्ता समितिको कमजोर अनुगमन, ठेक्का प्रणालीको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । तर, केवल राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिनु पर्याप्त हुँदैन, किनकि प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरी, दीर्घकालीन नीति निर्माणको अभाव र कार्यान्वयन तहको असक्षमता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
उपत्यकाको सहरी समस्या केवल भौतिक संरचनासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो सामाजिक र आर्थिक संरचनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । गाउँमा अवसरको कमी हुँदा मानिसहरू शहरतर्फ आकर्षित हुन्छन्, तर शहरमा अत्यधिक जनसंख्याका कारण प्रतिस्पर्धा बढ्छ र जीवनयापन महँगो हुन्छ । यसले झन् धेरै मानिसलाई अस्थायी र अनियोजित बसोबासतर्फ धकेल्छ । यसरी एउटा चक्र निरन्तर चलिरहन्छ जसले सहरी असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाउँछ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल प्रतिक्रियात्मक उपाय पर्याप्त हुँदैनन् । खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव पुनस्र्थापना, अतिक्रमित क्षेत्रहरूको संरक्षण र पुनःस्थापना, सार्वजनिक जग्गाको कडाइका साथ संरक्षण, तथा सहरी योजनाको वैज्ञानिक पुनर्संरचना आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास नगरी शहरमा जनसंख्या दबाब घटाउन सकिँदैन । देशभर सन्तुलित विकास नीति लागू नगरेसम्म काठमाडौंमाथिको दबाब स्वतः कम हुने सम्भावना छैन ।
यसका साथै, जलनिकास प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वर्षाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने भूमिगत संरचना, हरित क्षेत्रहरूको विस्तार र खुला स्थानहरूको संरक्षण नगरी उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन सकिँदैन । नागरिक स्तरमा पनि वातावरणीय चेतना, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति जिम्मेवारी र सहरी अनुशासन आवश्यक छ । केवल सरकार वा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
समग्रमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यका आज प्राकृतिक जोखिम र मानव सिर्जित अव्यवस्थाको दोहोरो दबाबमा छ । बाढी, डुबान, भूकम्पीय जोखिम, यातायात समस्या र सहरी भीडभाडले यहाँको जीवनलाई जटिल बनाएको छ । यदि समयमै दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र समन्वयात्मक योजना लागू गरिएन भने भविष्यमा यो संकट अझ गहिरो हुँदै जानेछ । त्यसैले अबको आवश्यकता केवल समस्या पहिचान होइन, त्यसको व्यवहारिक समाधानतर्फ दृढ र निरन्तर कदम चाल्नु हो ।
अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यका पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर रूपमा प्राकृतिक र मानव–निर्मित दुवै प्रकारका संकटहरूको चपेटामा पर्दै गएको छ । असोज १०, ११ र १२ गतेको लगातार वर्षाले उपत्यकाको कमजोर पूर्वाधार, अव्यवस्थित सहरीकरण र अपर्याप्त जलनिकास प्रणालीलाई उजागर ग¥यो भने त्यसपछि २०८२ असोज १७, १८ र १९ गतेको वर्षाले त्यो समस्यालाई अझ गहिरो रूपमा पुनः पुष्टि
ग¥यो । खोला किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्नु अब असामान्य घटना रहेन, बरु प्रत्येक वर्ष दोहोरिने नियतिजस्तै बन्न पुगेको छ । नख्खु खोला, बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका प्रमुख नदी प्रणाली वरिपरिका क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित बसोबास विस्तारले प्राकृतिक बहावलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध बनाएको छ । पहिले स्वतन्त्र रूपमा फराकिलो रूपमा बग्ने खोला–नालाहरू आज साँघुरा नालीजस्ता बनेका छन् भने कतिपय स्थानमा त ती पूर्ण रूपमा हराइसकेका छन् । ऐतिहासिक रूपमा अस्तित्वमा रहेका धोबीखोला जस्ता जलप्रणालीहरू पनि सहरी विस्तारको दबाबमा क्रमशः हराउँदै वा भूमिगत हुँदै गएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्या केवल अत्यधिक वर्षा होइन, बरु वर्षाको पानीलाई सोस्ने, बहाउने र सुरक्षित रूपमा निकास दिने प्राकृतिक तथा संरचनागत प्रणालीको विनाश हो। खोलाहरूको दायाँ–बायाँ अतिक्रमण गर्दै घर, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन र सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने मात्र होइन, बाढीको जोखिमलाई बहुगुणित बनाएको छ । कुनै समय खोलासँगै रहेका हरियाली क्षेत्र, खेतबारी र खुला ठाउँहरू अहिले घना बस्तीमा परिणत भएका छन् । प्राकृतिक रूपमा पानी जमिनमा सोसिने क्षेत्रहरू कंक्रिट संरचनाले ढाकिँदा वर्षाको पानी जमिनभित्र जान नपाई सिधै सडक र बस्तीमा बग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण अलिकति धेरै पानी पर्दासमेत उपत्यकाका सडक, गल्ली र बस्तीहरू जलमग्न हुने गरेका छन् ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक जलसंरचना प्रणाली पनि क्रमशः नष्ट हुँदै गएको छ । राजकुलो, तालपोखरी, इनार, कुवा तथा अन्य परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणालीहरू आधुनिक सहरीकरणको नाममा मासिएका छन् । कतिपय स्थानमा पुराना पोखरीहरू पुरेर वा सानो भाग मात्र बाँकी राखेर व्यापारिक भवन, सपिङ कम्प्लेक्स र आवासीय संरचना निर्माण गरिएको छ । यसले न केवल जलस्रोतको अभाव सिर्जना गरेको छ, बरु वर्षाको पानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाएको छ । भूमिगत पानी पुनःभरण हुने प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा पानीको सतह घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ सतही बाढीको समस्या बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा, गुठी सम्पत्ति, सरकारी स्वामित्वका जमिन तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू व्यक्तिगत नाममा दर्ता हुने क्रमले पनि सहरी असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।
कानुनी रूपमा खोलाको किनारमा निश्चित दूरी छोड्नुपर्ने व्यवस्था समय–समयमा बनाइए पनि यसको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ । कहिले २० मिटर, कहिले ४० मिटर जस्ता फरक–फरक निर्णयहरूले नीतिगत अन्योल सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशहरूले पनि खोलाको दायाँ–बायाँ निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिए पनि व्यवहारमा ती आदेशहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक निर्णयहरू, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्थानीय स्तरको दबाबका कारण यस्ता नियमहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । नतिजा स्वरूप खोलाको प्राकृतिक क्षेत्र निरन्तर साँघुरिँदै गएको छ र बाढीको जोखिम बढ्दो क्रममा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने तीव्र बसाइँसराइ पनि उपत्यकाको वर्तमान संकटको प्रमुख कारण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य अवसरहरू केन्द्रित भएकाले काठमाडौं उपत्यका देशभरिका मानिसहरूको मुख्य गन्तव्य बनेको छ । तर, यो जनसंख्या वृद्धिसँगै आवश्यक पूर्वाधार, आवास योजना, ढल निकास प्रणाली र सार्वजनिक सेवा विस्तार हुन नसक्दा शहर अत्यधिक दबाबमा परेको छ । परिणामस्वरूप अनियोजित रूपमा बस्तीहरू विस्तार भएका छन्, जसमा न्यूनतम सहरी योजना समेत लागू भएको देखिँदैन । साँघुरा सडक, घना बस्ती, अव्यवस्थित पार्किङ र कमजोर ढल निकास प्रणालीले उपत्यकालाई दिनप्रतिदिन जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
यसैबीच, सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका धेरै संरचनाहरू भूकम्पीय दृष्टिले समेत जोखिमपूर्ण छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले उपत्यकाको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको भए पनि त्यसपछि पनि निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना भएको छैन । सानो क्षेत्रफलमा अत्यधिक उचाइका भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । खुला स्थानहरूको अभावले आकस्मिक अवस्थाहरूमा सुरक्षित स्थानको कमी भएको छ । सडक विस्तार बिना नै भवन निर्माण हुँदा आपतकालीन सेवाहरू पुग्न समेत कठिनाइ हुने अवस्था बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे पनि व्यापक बहस हुँदै आएको छ । विभिन्न सरकारहरूका पालामा सहरी योजना, भूमि व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ । विकासका नाममा भएका स्थानीय परियोजनाहरूमा अनियमितता, उपभोक्ता समितिको कमजोर अनुगमन, ठेक्का प्रणालीको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । तर, केवल राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिनु पर्याप्त हुँदैन, किनकि प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरी, दीर्घकालीन नीति निर्माणको अभाव र कार्यान्वयन तहको असक्षमता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
उपत्यकाको सहरी समस्या केवल भौतिक संरचनासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो सामाजिक र आर्थिक संरचनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । गाउँमा अवसरको कमी हुँदा मानिसहरू शहरतर्फ आकर्षित हुन्छन्, तर शहरमा अत्यधिक जनसंख्याका कारण प्रतिस्पर्धा बढ्छ र जीवनयापन महँगो हुन्छ । यसले झन् धेरै मानिसलाई अस्थायी र अनियोजित बसोबासतर्फ धकेल्छ । यसरी एउटा चक्र निरन्तर चलिरहन्छ जसले सहरी असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाउँछ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल प्रतिक्रियात्मक उपाय पर्याप्त हुँदैनन् । खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव पुनस्र्थापना, अतिक्रमित क्षेत्रहरूको संरक्षण र पुनःस्थापना, सार्वजनिक जग्गाको कडाइका साथ संरक्षण, तथा सहरी योजनाको वैज्ञानिक पुनर्संरचना आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास नगरी शहरमा जनसंख्या दबाब घटाउन सकिँदैन । देशभर सन्तुलित विकास नीति लागू नगरेसम्म काठमाडौंमाथिको दबाब स्वतः कम हुने सम्भावना छैन ।
यसका साथै, जलनिकास प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वर्षाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने भूमिगत संरचना, हरित क्षेत्रहरूको विस्तार र खुला स्थानहरूको संरक्षण नगरी उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन सकिँदैन । नागरिक स्तरमा पनि वातावरणीय चेतना, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति जिम्मेवारी र सहरी अनुशासन आवश्यक छ । केवल सरकार वा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
समग्रमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यका आज प्राकृतिक जोखिम र मानव सिर्जित अव्यवस्थाको दोहोरो दबाबमा छ । बाढी, डुबान, भूकम्पीय जोखिम, यातायात समस्या र सहरी भीडभाडले यहाँको जीवनलाई जटिल बनाएको छ । यदि समयमै दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र समन्वयात्मक योजना लागू गरिएन भने भविष्यमा यो संकट अझ गहिरो हुँदै जानेछ । त्यसैले अबको आवश्यकता केवल समस्या पहिचान होइन, त्यसको व्यवहारिक समाधानतर्फ दृढ र निरन्तर कदम चाल्नु हो ।
