काठमाडौँ, असार १६ गते । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण अझै पनि गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले २०८३ वैशाखमा देशभर सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा कार्यक्रमको तथ्याङ्क अनुसार कुपोषणको अवस्था गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको हो ।
मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गरेको थियो । तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका तीव्र कुपोषणबाट प्रभावित भएका छन् । त्यसपछि लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको रहेको छ । प्रदेशगत असमानताले खाद्य सुरक्षा, गरिबी, मातृपोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेको अन्तरलाई समेत उजागर गरेको छ ।
राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानका अनुसार मधेशमा ३८ हजार ९४८ बालबालिकामा तीव्र कुपोषण र आठ हजार ३८० बालबालिकामा गम्भीर तीव्र कुपोषण पहिचान गरिएको छ । मधेशपछि लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो बढी प्रभावित प्रदेश बनेको छ । त्यहाँ १७ हजार ८७९ बालबालिका तीव्र कुपोषण र तीन हजार १५ बालबालिका गम्भीर तीव्र कुपोषणबाट प्रभावित रहेका छन् । त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ हजार ३४४ बालबालिकामा तीव्र कुपोषण र एक हजार ७५८ जनामा गम्भीर तीव्र कुपोषण देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा छ हजार ५९६ बालबालिका तीव्र कुपोषित र एक हजार ५९० बालबालिका गम्भीर तीव्र कुपोषित भेटिएका छन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशमा छ हजार ४८० बालबालिकामा तीव्र कुपोषण र एक हजार ४०१ जनामा गम्भीर तीव्र कुपोषण पुष्टि भएको छ । राजधानी रहेको प्रदेशमै पनि हजारौँ बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित देखिनुले पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार ९८९ बालबालिका तीव्र कुपोषण र एक हजार ५०३ बालबालिका गम्भीर तीव्र कुपोषणबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा कम प्रभावित गण्डकी प्रदेशमा पनि समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन । गण्डकीमा दुई हजार ९६९ बालबालिकामा तीव्र कुपोषण र ६६२ बालबालिकामा गम्भीर तीव्र कुपोषण पहिचान भएको छ । पोषण क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि कुपोषण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले बहुक्षेत्रीय प्रयास अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मन्त्रालयले पनि कुपोषणलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई कृषि, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटाले राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखाबाट प्राप्त तथ्याङ्क आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने जानकारी दिनुभयो । पोषणका लागि नागरिक समाज सञ्जाल सिसानका अध्यक्ष दीपक थापाले पोषण यो अवस्था विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार पनि चिन्ताजनक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो अवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय आवश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले यी सबै बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक पोषण आहार उपलब्ध गराउने तथा अवस्था जटिल भएका बालबालिकालाई पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत उपचारको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखामा १० लाख ३५ हजारभन्दा बढी छ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा ८८ हजारभन्दा बढी बालबालिका तीव्र कुपोषण र १८ हजार ३०९ बालबालिका गम्भीर तीव्र कुपोषणबाट प्रभावित रहेको पाइएको छ । यी तथ्याङ्कले कुपोषण नेपालको दुर्गम क्षेत्रको मात्र होइन, तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म फैलिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार अभियानले समुदायमै पुगेर जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्न सहयोग पुगेको छ । पहिचान भएका गम्भीर कुपोषित बालबालिकालाई आवश्यक उपचार, पोषण पुनस्र्थापना सेवा तथा तयारी अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने उपचारात्मक पोषण आहार उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ ।
