काठमाडांै । जेनजी आन्दोलन अघिसम्म सत्ता गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस–एमाले जेनजी आन्दोलनपछि संघीय तहमा सत्ताच्युत भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने गठबन्धन कायमै थियो । पछिल्लो समय सुदुरपश्चिममा बजेट निर्माण प्रक्रिया एकपक्षीय भएको भन्दै एमाले भित्र असन्तुष्टि बढ्यो । यो नै सहकार्यको अन्त्यको कारक तत्व बन्यो । त्यस्तै कर्णालीमा पनि पुरानो सहमति अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिएकाले विवाद सिजना भएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका प्रदेश मन्त्रीहरुले राजिनामा दिइसकेका छन् । सुदुरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरु बर्खास्तमा परेका छन् । बागमतिका छ जना एमाले मन्त्रीहरुले पनि राजिनामा बुझाईसकेका छन् । त्यस्तै कोशीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस मन्त्रीहरु अलग भएका छन् । मधेश, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने गठबन्धन सत्ता धरमरमा परेको छ । यस प्रकार कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अब प्रदेश सरकारको वर्तमान संरचना भत्किसकेको बताएका छन् ।
गतवर्ष केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझोदारी सहमतिपछि सातै प्रदेशमा दुई दलको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । केन्द्रमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा पनि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनलाई दाहाल कता लाग्दा नाफा हुन्छ भनेर हिसाब गर्दै यता जाउकी, उता जाउ भन्ने दोधारमा परेको बुझिएको छ । सम्भवत प्रचण्ड एमालेतिरै लाग्न सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकार ढल्ने पक्कापक्की जस्तै भएपछि कांग्रेस–एमालेले अर्को दल नेकपासँग गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यद्यपी सत्ता सहकार्यको सम्बन्ध टुटेको घोषणा गर्न भने बाँकी नै
छ ।
केन्द्रीय सरकारका प्रतिपक्षी दलहरुबीच प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा किचलो भएपछि रास्वपालाई प्रदेश खारेजी गर्न बल पुगेको छ । प्रदेश खारेजी विरुद्धमा लागेका पुराना दलहरु स्वार्थको राजनीतिसंकटमा परेपछि रास्वपालाई प्रदेश खारेज गर्न बल पुगेको छ ।
