काठमाडौं । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा कैयौँ कठिनाइ रहेको जानकारले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस्तो निर्णय मन्त्रालय मातहत नरहेको बताएका छन्।
दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि आन्दोलित बनेका शिक्षकहरूले भने कारबाही गरेर देखाउन मन्त्रीलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
“कसरी चार लाख शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ हामीले पनि हेर्न बाँकी छ,” शिक्षकहरू सम्बद्ध विभिन्न सङ्गठनहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्।“दलको सदस्य नलिँदा राम्रो हुन्छ तर आस्था नै राख्न पाइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ।”
नेपालमा स्थायी, करार र विभिन्न सेवामा आबद्ध करिब दुई लाख ७५ हजार शिक्षक राज्यबाट तलब, सुविधा लिने गरी काम गरिरहेका छन्। निजी शिक्षण संस्थाहरूमा समेत गरेर करिब चार लाख शिक्षक रहेका महासङ्घको दाबी छ।
सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध धेरैजसो शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने गरेको बताइन्छ। यद्यपि शिक्षकहरूको दलीय आबद्धताबारे कुनै पनि आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसबारे विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग भेट गरेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए।नेपालमा शिक्षकहरूका १५ वटा सङ्गठन छन्। तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका शुभेच्छुक सङ्गठन हुन्।
शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउन सहज छ?
कानुन र नियममा व्यवस्था भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले चाहँदैमा शिक्षकहरूलाई जागिरबाट हटाउन सहज नभएको पूर्व सचिव र शिक्षामन्त्री समेत भइसकेका माधव पौडेल बताउँछन्।“उहाँको निर्णय निकै राम्रो पनि हो र यो गर्नुपर्ने पनि काम हो,” पौडेल भन्छन्।“तर उहाँसँग सत्तामा साझेदारी गरिरहेका दलहरूको ठूलो सङ्घठन नै शिक्षक र कर्मचारीमा छ। त्यसकारण यसको कार्यान्वयन बहुत गाह्रो छ उहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहोला र?”
मन्त्री श्रेष्ठको दलसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूका शिक्षक सङ्गठनहरूको देशैभरी सञ्जाल छ। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न त्यसकारण पनि सहज नभएको उनी बताउँछन्।“निजामती कर्मचारीमा पनि सबै प्रमुख दलका भातृ सङ्गठन छन्। कर्मचारीमा हटाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई मात्रै बर्खास्त गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,” उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल शिक्षकहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धित शिक्षकले काम गरेको विद्यालयबाटै सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।“एकैचोटी कारबाही गर्ने भन्ने हुन्न। शिक्षकले काम गरेको विद्यालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाएर आउनुपर्ने हुन्छ। यदि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा भएको कुरो प्रमाणित भयो भने कानुने बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशकलाई दिएको छ,” दाहालले भने।
शिक्षकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएका कारण उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउन सम्बन्धित विद्यालयकै प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सुरु गरिनुपर्ने शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा बताउँछन्।“शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विद्यालयकै प्रधान अध्यापक र प्रधान अध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समितिले कारबाही र सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,” शर्माले भने।
मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको विषय कार्यान्वयनका लागि पहल मात्रै अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल बताउँछन्।“दलमा लाग्न पाइँदैन कार्यकारिणी समितिमा बस्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कोही शिक्षक त्यस्तो लागेको पाइएमा त्यसलाई छानबिन गर्ने सत्यतथ्य प्रमाण बुझाएर कानुनले तोकेको अधिकारीले उसलाई कारबाही गर्ने। मन्त्रालयले गरेको निर्णय यत्ति हो,” दाहालले भने।
मन्त्रालयले यस्तो उजुरीमा आफैँ छानबिन भने गर्दैन। यस्तो उजुरी आए मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा पठाउँछ।“त्यहाँबाट सम्बन्धित पालिका हुँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हुन्छ,” प्रवक्ता दाहालले भने।
दाहालका अनुसार मन्त्रालयले आफैँ उजुरी भने लिँदैन। यदि कुनै उजुरी मन्त्रालयमा आएको अवस्थामा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमार्फत् स्थानीय तहमा पठाउँछ।
कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था के छ?
शिक्षक सङ्गठनहरूले राजनीतिक आबद्धतामाथि बन्देज लगाएर मन्त्रीले संविधानले दिएको नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको र आफूहरूको ट्रेड युनियन अधिकार हननको प्रयत्न गरेको आरोप लगाइएका छन्।
