नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा यूवाहरु रित्तिँदै गएका छन् । गाउँबाट विभिन्न अवसरको खोजीमा शहर आएका र शहरमा पनि अवसर प्राप्त नहुने भएपछि विदेशीन बाध्य भएका छन् । युवाहरुको शहर र विदेश पस्ने मानसिकताको विकास हुनुको कारण देशमा सिर्जित अस्थिर राजनीतिक अवस्था र चरम बेरोजगारी नै हो । यसले सिंगो गाउँ युवारहित भएको छ । पछिल्ला केही वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भनें यूवाहरु नेपालमा भन्दा विदेशमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन् । रोजगारीका लागि होस् वा उच्च शिक्षाका नाममा होस् देशको युवाहरुको पहिलो रोजाई विदेश नै रहेको छ । पछिल्लो २ दशकमा विदेशीएका युवाहरुको संख्याले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नौ महिनामा करिब साढे पाँच लाखले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिईसकेका छन् । त्यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेशीने विद्यार्थीको संख्या पनि कमि छैन । गत चैत्र महिनामा मात्रै ७० हजारभन्दा माथिको संख्यामा श्रम स्वीकृति लिईसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेती
बताउछन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सबैभन्दा बढी ७१ हजार २७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिईसकेको सूचना अधिकारी उप्रेतीको भनाई छ । उप्रेती भनाई अनुसार हरेक दिन २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने गरेका छन् । १८ वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समूहका उर्वशील युवालाई विदेश पढाएर देशर्ला सम्वृद्धि बनाउने नेताहरुको नारा दिवा सपना जस्तो मात्रै हो । सस्तो मूल्यमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको सट्टा नेपालमै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले सकेन । यूवाशक्ति विदेश पढाएर समृद्धिको रटान गर्नु जनताका ढाँट्ने र भोट माग्ने प्रपञ्च मात्रै
हो । देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शक्ति यूवाशक्तिनै हो । त्यस्तो शक्ति विदेश पठाउँदा देशलाई घाटा हुने कुरा नालायक नेताहरुको सोचाई भित्र पर्न सकेन ।
देशको युवाशक्ति सस्तो मूल्यमा विदेश पठाउने र देशलाई आवश्यक परेको बेला महँगो मूल्यमा भारतलगायतका दोस्रो देशबाट मगाउनु पर्दा देशर्ला घाटैघाटा छ । यसले गर्दा स्वदेश भित्रिने रेमिट्यान्सको झण्डै आधा जति त बाहिर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा नेपालबाट जाने गरेको छ । सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा देशका नागरिक विदेशीनु परेको बाध्यात्मक अवस्था छ ।
