काठमाडौं । सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण दिनदिनै बढ्दै गएको छ । वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैया पुगेको छ । चालु खर्चमा भइरहेको अस्वभाविक वृद्धि र वर्षेनी लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको छ । जबकी सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धि ठान्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अनुसार १० महिनामा मात्रै ९८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ऋण र साँवा व्याज तिरेर भएको दायित्व हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामा यस्तो दायित्व एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थपिएका थियो । यसरी वर्षेनी ऋण थपिदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको
छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैया छ ।
यसरी हेर्दा सरकार ऋणैऋणले चलेको होकी भन्ने देखिन्छ । विदेशीले पनि सरकारलाई अब ऋण दिन समेत पत्याउन छाडेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये दातृ राष्ट्र र निकायबाट जतिसक्दो धेरै उठाउनुपर्ने भए पनि सरकार असफल भएको देखिएको छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋ०णको सावा ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालु आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ । चालु आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याजवापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवाव्याज वापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।
यसरी हेर्दा सरकार ऋण लिँदै तिर्दै राष्ट्रको सम्पत्ति सिध्याईरहेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर देशभित्र र देश बाहिर ऋण लिने संस्कृतिले जनतालाई चिन्तित बनाउनु स्वभाविक हो ।
विदेशी ऋण लिने संस्कृतिको जनमानसबाट पनि चौतर्फी विरोध हुने गरेको छ । के कांग्रेस, के एमाले र के माओवादी जुनसुकै सरकार भए पनि बजेटको आकार धान्न विदेशी ऋण लिइरहेका छन् । किन आफ्नै देशले धान्ने बजेट बनाइदैन रु यो गम्भीर प्रश्न हो ।
