काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमतीलाई स्वच्छता कायम गर्न उपत्यकावासीले नदिमा प्रदुषणजन्य ढल नमिसाउन आग्रह गरेको छ । लामो समयदेखि उपत्यकावासीले प्राकृतिक सम्पदाको अवमुल्य नगर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर अवैधानिक संरचना निर्माण गर्ने गरेको र नदि किनारमा फोहोरमैला जम्मा गर्ने ,फोहोर मिसाउने लगायतका कार्य गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अदालतको भनाई छ ।
जनहित संरक्षण मञ्च प्रो. पब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा विवरण पेश गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्ने कार्यमा पहल गर्नुपर्ने भएको छ
‘नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमाङ्कन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुमवासीको नाममा गरिएको वा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक छ छँदैछ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई फोहरमैला बोक्ने मालगाडी सरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यसका निमित्त मुख्य रूपमा नदीहरूमा ढल मिसाउन रोकिनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले बागमती र सहायक नदीहरूको हालको स्थिति हेर्दा प्रदूषण नियन्त्रणको काम नभएको ठहर गरेको छ । पहिलो कुरा प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्याङ्कको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र सेफ्टी ट्याङ्कमा जम्मा गरी तत्पश्चात् मात्र सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्ने र अनुगमन मार्फत समेत सो कुरा सुनिश्चित गरिनु जरुरी रहेको सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण नियनत्रणको कठोस अनुगमन गरिनुपर्ने भन्दै औद्योगिक, चिकित्साजन्य फोहर बगाइने ढलको हकमा औद्योगिक क्षेत्र र अस्पतालहरूभित्र नै ढल तथा फोहरमैला प्रशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण, नदी प्रणाली, नदी सभ्यता र यससँग जोडिएका धार्मिक र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षणको बृहत् लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना पनि आवश्यक हुने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । यस्तो संरचनाको निर्माण तीन वटै सरकारको एकीकृत प्रयास मार्फत गर्न आवश्यक हुने जनाउँदै अदालतले हाल यो कार्य ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ मार्फत गर्न खोजिए पनि यो समितिमा सबै नगरपालिका र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नदेखिएको सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
