काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसका रुपमा रहेको घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ अनुसन्धानलाई अगाडी बढाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ ले सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझावका लागि १० सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कोदोकोरक्सी रक्सीहरुमध्येकै राजा भएको रक्सीका पारखीहरुले बताउदै आएका छन् त्यसैले।
घरेलु मदिरा कोदोको रक्सीलाई ‘व्यान्ड होईन ब्राण्ड’ बनाउनुपर्ने अभियानमा लामोसमयदेखि आवाज उठाउँदै आएकी प्रदेश नम्बर १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको भिजन अनुसार प्रदेश नम्बर १ का योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदोबाट घरेलु मदिराको उत्पादन र उपभोग स्थानीय स्तरमा भइरहेको र उक्त उत्पादनलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गराउँदै अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत निर्यात गरेर किसानहरुको सामाजिक आर्थिक स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै बजारीकरण गरेको खण्डमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना, गरिबी न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने तथा अर्थतन्त्रमा समेत सकरात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोलाई मधिरा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै उच्चतम विन्दुको गुणस्तर निर्धारण गरी विभिन्न देशमा पठाउन सके बाह्य देशबाट आउने मधिरालाई रोक्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदललाई सामाजिक विकास मन्त्री राईको अवधारणा कार्यान्वयन सम्भाव्यताका लागि आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा कानूनी पक्षहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रारम्भिक ढाँचा तयार पार्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि मन्त्री राईले अघि सारेको अवधारणा कार्यान्वयन सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्त समेत तोकिएको छ । कार्य दललाई पहिलो बैठक बसेको मितिबाट ४५ दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलले नेपाली घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनको लागि विद्यमान कानूनी प्रावधानमा संशोधन गर्नु पर्ने, विषयको पहिचान, ‘व्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’ अवधारणा कार्यान्वयनको आर्थिक, सामाजिक, सांकृतिक र वातावरणीय प्रभावको पहिचान, प्रदेशभित्र कोदो उत्पादनको सम्भाव्यता, उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताका सम्बन्धमा समेट्नु पर्ने नीतिगत पक्षको पहिचान गरेर प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड तोेकेको छ । कार्यदललाई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, गुणस्तर परीक्षण, बोटलिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण प्रारुपको पहिचान, घरेलु मदिराको प्रवद्र्धनमा तीन तहको सरकारले महत्वका साथ हेर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्री राईको भनाइ छ ।
