काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाले अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रलचित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनको संरक्षण गरेपछि नेपाल प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँबरले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्दै क्लीन चिट दिएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसले सहकारीको समस्या देशकै ठूलो समस्या रहेको भन्दै संसंदीय छानबिन समिति गठन गरेर रवि संलग्न सहकारीको नाम किटान गरेर नै अनुसन्धान गर्न सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएपछि लामोसयपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । कांग्रेसले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचालनमा लामिछानेलाई संरक्षण गरिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग राखेको थियो ।
समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिका सभापति थापाले संसदलाई जानकारी गराउँदै ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । समितिका अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष निकालेको समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए ।
समिति सदस्य शिशिर खनालले ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका नरहेको बताए पनि जीबी राई लगायतका सहकारीका सञ्चालकहरुको भूमिका रहेको स्पष्टैसँग देखिएको छ । रास्पाका नेता भएकाले पनि खनालले रविको बचाउका लागि यस्तो बोलेको सबैले अनुमान गरिसकेका छन् । गैरकानुनी रुपमा सहकारीबाट आएको रकम प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रविमार्फत खर्च भएको छ ।गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक एमडीले कानुनीअनुसारको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने विषयमा खनाल सहमत छन् ।
विभिन्न सहकारीबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्चमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेकाले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई समितिले दोषी ठहर गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुुसन्धान ब्युरोले यस अघि नै लामिछाने दोषी भएको ठहर गरेको थियो । तर अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्रीको रुपमा रहेकाले उनी पक्राउ पर्ने सकेनन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रबिको बचाउमा खुलेर नै लागेका थिए । अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्रीको रुपमा रहेको बेला रविले कान्तिपुर मिडियालाई समेत सहकारी घोटला सम्बन्धि समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै उनले प्रहरी प्रशासनलाई हातमा लिएर संचारगृहभित्रै छिरेर राणाकालीन शैलीमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई समेत पक्राउ गरेका थिए ।
सयौँ बचतकर्ताहरुले आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि बचत गरेको रकम हिनामिना गरेपछि फरार सुचीमा रहेकागोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष जीबी राई टाउको भारी बिसाएर आफुले विश्राम पाउने मनसायका साथ लामिछानेले आफु निर्दोष रहेको बताउँदै सहकारी प्रकरणमा आफुलाई बचाइदिन भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शरण पुगेका लामिछानेलाई लामो समयपछि सहकारी प्रकरणमा दोषी भएको ससदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
रवि गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक दिए । प्रवन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटाबाहेक सबै कारोबारको चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा लामिछानको संलग्नता रहेको समितिको ठहर छ । समितिले लामिछानेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
