काठमाडौं । हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस जस्ता विशेष अवसरमा कैदीबन्दीहरुको माफी मिनाह गर्ने प्रचलन छ । तरयस पटक भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विगतमाझै यस पटक पनि विवादित कैदी सिफारिसका लागि आउन सक्ने भन्दै प्रारम्भिक सूचिमै विशेष चासो देखाउदै कानूनी झमेला र सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुने नाम समावेश भएको सूचि स्वीकृत नगर्ने संकेत दिएका थिए । राष्ट्रपतिले दिएको संकेतपछि गृहमन्त्रालयले सूचिलाई अन्तिम रुप दिएर पठाउन नसकेको कारण यस पटक कैदीबन्दीको माफी प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।
विगतमा कैदीको माफी मिनाहा विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गरेको थियो । यसअघि सजाय माफी पाएका हत्या आरोपी कांग्रेस नेता योगप्रसाद ढकाल, रिगलको विषयमा मुद्दा परेपछि राष्ट्रपतिको निर्णय नै बदर भएको थियो । सो घटनाबाट राष्ट्रपति सजग भएको हुँदा प्रारम्भिक सूचिमै राष्ट्रपतिले चासो देखाएको बताइन्छ ।
५० प्रतिशत सजाय कटाइसकेका र असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई विभिन्न अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा बाँकी सजाय राष्ट्रपतिबाट मिनाहा गरिने कानूनी प्रावधान छ । सो प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै आफू नजिक र दलीय पहुँचको आधारमा माफी मिनाहा गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले माफी मिनाहा पाउनेको विरुद्धमा उजुरी पर्दै आएको छ । कैद कट्टा नियमावली संशोधन गरेर ज्यान सम्बन्धि कसुरको हकमा पीडितको सहमति लिएर मात्र कैदी मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था
थियो । सो अनुसार २०७५ भदौ १ गते अघि भएको अपराधको हकमा ४० प्रतिशत र त्यसपछि भएको अपराधको हकमा ५० प्रतिशत सजाय काटेकालाई बाँकी छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।
